गेल्या काही काळापासून मोदी सरकारकडून अनेक क्षेत्रांमध्ये खासगीकरणाची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. यामध्ये आता एलपीजी म्हणजे घरगुती आणि व्यवसायिक गॅसची विक्री करणाऱ्या क्षेत्राचा समावेश होऊ शकतो. केंद्र सरकारकडून लवकरच खासगी कंपन्यांना एलपीजी विकण्यासाठी परवानगी दिली जाऊ शकते.
सध्या एलपीजी गॅसचे वितरण हे तीन सरकारी कंपन्यांच्या माध्यमातून होते. अलीकडच्या काळात एलपीजीवर सरकारकडून दिलेल्या अनुदानातही मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे आता खासगी कंपन्या या क्षेत्राकडे आकर्षित झाल्या आहेत. त्यामुळे मोदी सरकार आता खासगी कंपन्यांना या क्षेत्रात प्रवेश देणार का, हे पाहावे लागेल.
रिलायन्स गॅस, गो गॅस आणि प्युअर गॅस या तीन खासगी कंपन्या एलपीजी विक्रीच्या क्षेत्रात पाऊल ठेवण्यासाठी उत्सुक आहेत. या तिन्ही कंपन्या नैसर्गिक वायूच्या क्षेत्रात कार्यरत असून एलपीजी विक्रीसाठी परवानगी मिळाल्यास या कंपन्यांना मोठा फायदा होऊ शकतो. खासगी कंपन्यांकडून व्यावसायिक वापरासाठीच्या एलपीजी विक्रीला अधिक प्राधान्य दिले जाण्याची शक्यता आहे. कारण, घरगुती गॅससाठी सरकारकडून मिळणारे अनुदान केवळ सरकारी पेट्रोलियम कंपन्यांना दिले जाते.
घरगुती गॅसवर केंद्र सरकारकडून अनुदान दिले जाते. मात्र, गेल्या काही काळापासून मोदी सरकारने या अनुदानाची रक्कम घटवत आणली आहे. इंडियन ऑईल, बीपीसीएल आणि एचपीसीएल या तीन कंपन्यांकडूनच ग्राहकांना अनुदानित दरात सिलेंडर दिले जातात. यामध्ये ग्राहकांना पूर्ण पैसे भरून सिलेंडर विकत घ्यावा लागतो. त्यानंतर अनुदानाचे पैसे त्यांच्या बँक खात्यात जमा होतात. सध्याच्या घडीला देशात उत्पादित होणारा सर्व एलपीजी सरकारी पेट्रोलियम कंपन्यांना दिला जातो. याशिवाय, भारत ५० टक्के एलपीजी परदेशातून आयात करतो.
हे ही वाचा:
५० कोटींचा दावा खुशाल टाकावा, मी घाबरत नाही
मोदी एक्स्प्रेसमध्ये घुमला गणपती बाप्पा मोरयाचा गजर
मेहबूब सारखे बलात्कारी मोकाट वावरत असल्याने विकृत निर्ढावलेले
… तर जावेद अख्तरना शबानासोबत पानाची टपरी लावावी लागली असती
रिलायन्स गॅसकडून केंद्र सरकारकडे एलपीजी विक्रीसाठी परवानगी मागण्यात आली आहे. नयारा एनर्जी या कंपनीनेही अशी मागणी केली आहे. या क्षेत्रात खासगी कंपन्या आल्यास ग्राहकांना गॅस कनेक्शन अधिक सुलभतेने उपलब्ध होतील. तसेच ग्राहकांना निवडीचे स्वातंत्र्य मिळेल.
