सरकारी बँकांचे खाजगीकरण होणार

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पामध्ये बँकांच्या खाजगीकरणाची घोषणा केली. ही घोषणा ऐकताच निफ्टीचा बँकिंग इंडेक्स ६% ने वाढला. सरकारी बँकांच्या इंडेक्सने देखील पुनरपुंजीकरणाच्या बातमीने ५.५% ने झेप घेतली.

अर्थसंकल्पादरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एनपीए कमी करण्यासाठी ऍसेट रेकन्स्ट्रक्शन कंपनी (एआरसी)ची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. त्याचबरोबर सरकारी बँकांमध्ये २२ हजार कोटींची गुंतवणूक करण्याचाही निर्णय घेतला आहे.सरकारने २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पामध्येच आयडीबीआय बँकेचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु कोविड-१९ मुळे त्या आर्थिक वर्षात ही विक्री शक्य झाली नाही.

अनेक सरकारी बँकांची आर्थिक स्थिती खालावलेली आहे. सरकारी बँकांमध्ये एनपीए म्हणजेच परतावा करू न शकणारी कर्जे खूप मोठ्या प्रमाणात आहेत. अशा परिस्थितीत बँकांचे पैसे अशा खात्यांमध्ये अडकून राहतात. त्यामुळे बँकांची कर्ज देण्याची क्षमता कमी होते. अशा परिस्थितीत स्टार्टअप्स आणि लघु उद्योगांसाठी आवश्यक भांडवलाची पूर्ती होण्यासाठी अडचण निर्माण होते. खाजगी बँकांमध्ये एनपीए ची समस्या सरकारी बँकांपेक्षा खूपच कमी आहे. त्यामुळे सरकारने बँकांच्या व्यवस्थापनात सुधार होऊन बँकांची स्थिती सुधारावी म्हणून खाजगीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. परंतु सरकारी बँकांना तातडीने मदत करण्यासाठी सरकारने २२ हजार कोटी रुपयांची तरतूदही केली आहे.

बँकांच्या खाजगीकरणाच्या बातमीने शेअर मार्केटमध्ये चांगलीच तेजी पाहायला मिळाली.