केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या विकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाची अधिकृत घोषणा १ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्पातून करण्यात येईल. त्याचबरोबर या निर्णयाचा तपशील देखील अर्थसंकल्पातून देण्यात येईल.
भारत सरकारच्या मालकीच्या अनेक सार्वजनिक कंपन्या आहेत. या कंपन्यांची किंमत ही अनेक लाख कोटींमध्ये आहे. आरबीएसए नावाच्या एका स्वतंत्र कंपनीने एलआयसीचे मूल्यांकन केले. त्यानुसार एलआयसीचे मूल्य ₹९.९ लाख कोटी ते ₹११.५ लाख कोटीपर्यंत आहे.
सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण केल्यानंतर त्याच कंपन्यांचा नफा वाढतो किंवा तोट्यातील कंपन्या नफ्यात जातात. भारतीय पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशनचे मूल्य $२ अब्ज होते. ती कंपनी रिलायन्सला विकल्यानंतर आज त्याचे मूल्य अनेक अब्ज डॉलरचे झाले आहे. त्याचबरोबर व्हीएसएनएल या सरकारी कंपनी टाटाला विकण्यात आली. त्यानंतर ही इंटरनेट सुविधा पुरवणारी कंपनी नफा कमावणारी झाली. शिवाय एअर इंडियाचे खाजगीकरण करण्याचाही प्रयत्न केंद्र सरकारकडून केला जात आहे.
आज कोविड-१९ मुले सरकारला अनेक प्रकारे खर्च करावा लागला आहे. शिवाय महसुलातही मोठ्या प्रमाणात तूट निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सरकारी मालकीच्या कंपन्या विकून सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळण्याची शक्यतासुद्धा आहे.
