केंद्र सरकारने खाजगीकरणाच्या सुरवात दोन छोट्या सरकारी बँका विकून करण्याचे ठरवले आहे. यासाठी ‘पंजाब अँड सिंध बँक’ आणि ‘बँक ऑफ महाराष्ट्र’ या दोन सरकारी बँकांची निवड करण्यात आल्याची माहिती तज्ज्ञांनी दिली आहे.
सोमवारी अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारमन यांनी ‘आयडीबीआय बँक’ बरोबरच दोन सरकारी बँकांचे खाजगीकरण येत्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२१-२२ मध्ये करणार असल्याचे जाहीर केले होते. निर्गुंतवणुकीसाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर तरतूदींसाठीचे विधेयक संसदेच्या चालू असलेल्या सत्रातच आणणार असल्याचेही सीतारमन यांनी सांगितले.
गेल्या वर्षी तेरा सरकारी बँकांचे विलीनीकरण करून पाच सरकारी बँका सरकारने बनवल्या होत्या. बँकिंग क्षेत्रामध्ये मोठे बदल घडवून आणण्यासाठी पुढील वर्षात सीतारमन यांनी खाजगीकरणासाठी धोरणांची घोषणा करणे अपेक्षित होते. त्याच अंतर्गत त्यांनी या अर्थसंकल्पामध्ये दोन बँकांच्या खाजगीकरणाच्या घोषणा केली होती. परंतु त्यांनी या दोन बँकांची नावे आणि किती टक्के मालकी विकणार हा तपशील सांगितला नाही.
तज्ज्ञांच्या मते सरकारने छोट्या बँकांपासून सुरवात करावी कारण या बँकांची विक्री करणे सोपे जाईल. बँकांच्या विलीनीकरणामध्ये ज्या सहा सरकारी बँकांची नावे नव्हती अशांपैकी ‘बँक ऑफ महाराष्ट्र’ आणि ‘पंजाब अँड सिंध बँकां’ची विक्री करणे सोपे जाईल कारण या बँकांमध्ये एनपीएची समस्या तुलनेने कमी आहे.
