भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) बुधवारी अनेक निर्णय जाहीर केले ज्यामुळे कंपन्या आणि सामान्य गुंतवणूकदारांसाठी कर्ज घेणे सोपे होणार आहे. केंद्रीय बँकेने भारतीय कंपन्यांच्या अधिग्रहणासाठी बँकांना फंडिंग करण्यास परवानगी दिली आहे. त्याचबरोबर शेअर्स आणि कर्जरोखे यांच्या बदल्यात कर्ज देण्यावरील निर्बंधांमध्येही सवलत दिली आहे. मौद्रिक धोरण समिती (MPC) च्या बैठकीनंतर गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, आरबीआय असे एक फ्रेमवर्क तयार करणार आहे ज्याच्या मदतीने बँका कंपन्यांना अधिग्रहणासाठी कर्ज उपलब्ध करून देतील.
हा निर्णय भारतीय स्टेट बँकेने केलेल्या विनंतीनंतर घेण्यात आला आहे. मल्होत्रा यांनी पुढे सांगितले की, सूचीबद्ध कर्जरोख्यांवर कर्ज देण्याची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. तसेच शेअर्सवर कर्ज मर्यादा प्रति व्यक्ती २० लाखांवरून १ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. IPO फंडिंगची मर्यादा १० लाखांवरून वाढवून २५ लाख रुपये प्रति व्यक्ती करण्यात आली आहे.
हेही वाचा..
महानवमीला गोरखनाथ मंदिरात मुख्यमंत्री योगींची ‘शक्ती साधना’, ‘मुलींचे पाय धुऊन केली पूजा’
अमेरिकेच्या तिजोरीला टाळे! शटडाऊन म्हणजे काय?
हरियाणातून तौफिकला अटक: तीन वर्षांपासून आयएसआयसाठी करत होता हेरगिरी!
कॅनडा सुपर ६० लीगमध्ये खेळणार सुरेश रैना
हा बदल विशेषतः उच्च निव्वळ मूल्य असलेल्या गुंतवणूकदारांना (HNI) सार्वजनिक निर्गमांमध्ये मोठ्या रकमेच्या अर्जासाठी मदत करेल. याशिवाय, आरबीआयने इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांसाठी कर्ज स्वस्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे NBFC मार्फत उच्च-गुणवत्तेच्या प्रकल्पांना दिलेल्या कर्जावरील जोखमीचे प्रमाण कमी होईल. त्याचबरोबर, २०१६ मधील तो नियमही मागे घेण्यात आला आहे ज्यामध्ये १०,००० कोटींहून अधिक कर्ज असलेल्या मोठ्या कर्जदारांना बँकांनी कर्ज देणे टाळावे असे बंधन होते. या निर्णयामुळे एकूण कर्ज उपलब्धता वाढेल अशी अपेक्षा आहे. तज्ज्ञांच्या मते, आरबीआयच्या या निर्णयांचा उद्देश बँकांकडून अधिक कर्ज वितरणास प्रोत्साहन देणे, कॉर्पोरेट अधिग्रहणांना चालना देणे, IPO मध्ये भागीदारी वाढवणे आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर तसेच व्यवसाय विकासासाठी निधीची उपलब्धता सोपी करणे हा आहे.
