भारतीय रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारला आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी तब्बल २ लाख ८७ हजार कोटी रुपयांचा विक्रमी लाभांश देण्याची घोषणा केली असून, यामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीत मोठी भर पडणार आहे. आतापर्यंतचा हा सर्वात मोठा लाभांश मानला जात असून, वाढती आर्थिक आव्हाने आणि खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय सरकारसाठी मोठा आधार ठरणार आहे. गेल्या वर्षी रिझर्व्ह बँकेने सरकारला सुमारे २ लाख ६९ हजार कोटी रुपयांचा लाभांश दिला होता. यंदा त्यात आणखी वाढ झाल्याने सरकारला आर्थिक तूट नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होणार असल्याचे मानले जात आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. जागतिक स्तरावर सुरू असलेला भू-राजकीय तणाव, कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किंमती, आयातीवरील वाढता खर्च आणि विविध योजनांसाठी लागणारा निधी यामुळे केंद्र सरकारवर आर्थिक दबाव वाढत आहे. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेकडून मिळणारा हा मोठा निधी सरकारसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.
हे ही वाचा:
शेअर बाजारात तेजी कायम; सेन्सेक्स २३२ अंकांनी वधारला, निफ्टी २३,७०० पार
कोलकात्यात छापेमारी; माजी पोलिस उपायु्क्त बिस्वास, गुन्हेगार सोना पप्पू लक्ष्य
भोजशाळेत आता नमाज नाही…पोलिस अधिकारी सचिन शर्मांची सक्त ताकीद
रिझर्व्ह बँकेच्या ताळेबंदात मोठी वाढ झाल्यामुळे हा विक्रमी अधिशेष निर्माण झाला आहे. ३१ मार्च २०२६ अखेर रिझर्व्ह बँकेचा ताळेबंद जवळपास ९२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला असून, त्यात मोठी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. परकीय चलन व्यवहार, डॉलर विक्री, सरकारी रोख्यांवरील उत्पन्न आणि व्याजातून रिझर्व्ह बँकेला मोठा फायदा झाला. विशेषतः रुपयावरील दबाव कमी करण्यासाठी डॉलर विक्री करताना बँकेला चांगला नफा मिळाल्याचे सांगितले जात आहे.
यंदा रिझर्व्ह बँकेने संभाव्य आर्थिक जोखमींसाठी राखून ठेवण्यात येणारा निधी म्हणजेच कंटिजन्सी रिस्क बफर ७.५ टक्क्यांवरून ६.५ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. मात्र हा स्तर सुरक्षित मर्यादेत असल्याचे बँकेने स्पष्ट केले आहे. आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे सरकारला अतिरिक्त निधी उपलब्ध झाला आहे.
हा निधी केंद्र सरकार पायाभूत सुविधा प्रकल्प, महामार्ग, रेल्वे, ऊर्जा क्षेत्र, सामाजिक योजना आणि भांडवली खर्चासाठी वापरू शकते. तसेच शेतकरी, गरीब आणि मध्यमवर्गीयांसाठीच्या विविध योजनांनाही याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात रिझर्व्ह बँक आणि सरकारी बँकांकडून मोठ्या लाभांशाची अपेक्षा व्यक्त केली होती. त्यात आता मोठ्या प्रमाणात निधी मिळाल्याने आर्थिक नियोजनाला बळ मिळणार आहे.
दरम्यान, या घोषणेनंतर बाँड बाजार आणि शेअर बाजारातही सकारात्मक वातावरण पाहायला मिळाले. आर्थिक तूट नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हा लाभांश महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात रिझर्व्ह बँकेचा हा निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी स्थैर्य देणारा मानला जात आहे.