भारतीय रुपयाने शुक्रवारी (१७ एप्रिल २०२६) डॉलरच्या तुलनेत एका आठवड्यातील सर्वोच्च पातळी गाठत मजबुती दर्शवली. ही वाढ मुख्यतः भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) केलेल्या हस्तक्षेपामुळे झाली असून, अलीकडील घसरण रोखण्यासाठी घेतलेल्या उपाययोजनांचा त्यावर सकारात्मक परिणाम दिसून आला.
गेल्या काही दिवसांपासून रुपयावर मोठा दबाव होता. विशेषतः सरकारी तेल कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणात डॉलर खरेदी केली जात असल्यामुळे रुपया कमकुवत होत होता. या पार्श्वभूमीवर RBI ने हस्तक्षेप करत तेल कंपन्यांच्या डॉलर खरेदीवर नियंत्रण आणण्यासाठी उपाययोजना केल्या. परिणामी बाजारात डॉलरची मागणी कमी झाली आणि रुपयाला आधार मिळाला.
या हस्तक्षेपामुळे रुपया एका आठवड्याच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचला. काही वेळासाठी तो डॉलरमागे सुमारे ९२.६६ च्या पातळीपर्यंत मजबूत झाला, तर दिवसाअखेरीस तो जवळपास ९२.९० च्या आसपास बंद झाला. मार्च अखेरीस रुपया ९५.२१ या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर गेला होता, त्यानंतर आता सुमारे २% पर्यंत सुधारणा झाल्याचे दिसते.
हे ही वाचा:
महिला क्रिकेटचा गेम बदलणार!
“विराट कोहलीचा विकेट… स्वप्न साकार!”
सेन्सेक्स ५०० अंकांनी उसळला, निफ्टी २४,४००च्या उंबरठ्यावर
सोने-चांदी दरात उसळी; गुंतवणूकदारांचा सुरक्षित पर्याय ठरतोय ‘गोल्ड’
RBI ने केवळ तेल कंपन्यांवर नियंत्रण आणले नाही, तर परकीय चलन बाजारातही सक्रिय हस्तक्षेप केला. यामध्ये डॉलर विक्री, बँकांच्या व्यवहारांवर निर्बंध आणि काही डेरिव्हेटिव्ह व्यवहारांवर नियंत्रण अशा उपायांचा समावेश आहे. या पावलांमुळे बाजारातील अस्थिरता कमी झाली आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढला.
तथापि, तज्ज्ञांच्या मते रुपयातील ही मजबुती तात्पुरती ठरू शकते. कारण अजूनही अनेक नकारात्मक घटक कायम आहेत. त्यात परदेशी गुंतवणूकदारांचा निधी बाहेर जाणे, वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमती आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चितता यांचा समावेश आहे. भारत हा मोठा तेल आयातदार असल्यामुळे तेलाच्या किमती वाढल्यास रुपयावर पुन्हा दबाव येऊ शकतो.
याशिवाय, २०२६ मध्ये रुपया आशियातील इतर चलनांच्या तुलनेत तुलनेने कमकुवत ठरला आहे. याचे कारण म्हणजे भांडवली प्रवाह कमी होणे आणि चालू खात्यातील तूट वाढणे. त्यामुळे RBI ला पुढील काळातही बाजारावर लक्ष ठेवून आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत.
एकूणच, RBI च्या हस्तक्षेपामुळे रुपयाला अल्पकालीन दिलासा मिळाला असला, तरी दीर्घकालीन स्थैर्यासाठी जागतिक घडामोडी, तेलाचे दर आणि परकीय गुंतवणुकीचा प्रवाह हे निर्णायक ठरणार आहेत.