पश्चिम आशियातील इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली असून त्याचा थेट परिणाम भारतीय चलनावर झाला आहे. सोमवारी रुपया अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत घसरत ९२.३० रुपयांच्या आसपास पोहोचला, जो आतापर्यंतचा ऐतिहासिक नीचांकी स्तर मानला जात आहे. वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे डॉलरची मागणी वाढली असून रुपयावर दबाव वाढला आहे.
दरम्यान, जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी उसळी पाहायला मिळत आहे. ब्रेंट क्रूडचा दर १०० ते १०५ डॉलर प्रति बॅरल या स्तरावर पोहोचला आहे. भारत आपल्या गरजांपैकी सुमारे ८५ टक्के कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे तेलाच्या किमती वाढल्या की भारताच्या आयात बिलावर मोठा परिणाम होतो.
हे ही वाचा:
“पाकिस्तानचे मासिक तेल आयात बिल $६०० दशलक्ष पर्यंत वाढू शकते”
“भारतीय ग्राहकांचे हित हे सरकारचे प्राधान्य”
१४ वर्षांनंतर बेपत्ता हिंदू मुलीची सुटका; मुन्ना अन्सारीवर अपहरण, धर्मांतर, बलात्काराचा आरोप
तज्ज्ञांच्या मते, तेलाच्या दरात १० डॉलर प्रति बॅरल वाढ झाली तर भारताच्या आयात खर्चात अब्जावधी डॉलरची वाढ होऊ शकते. यामुळे रुपयावर आणखी दबाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसेच पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीसारख्या इंधनांच्या किमतींवरही त्याचा परिणाम दिसू शकतो.
रुपया कमकुवत झाल्यामुळे आयातीत वस्तूंच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायने, खत, यंत्रसामग्री आणि इंधन यांसारख्या वस्तू महाग होऊ शकतात. यामुळे देशातील महागाई दर वाढण्याचा धोका निर्माण होतो. सध्या भारताचा किरकोळ महागाई दर ५ ते ६ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे, मात्र तेलाचे दर दीर्घकाळ वाढले तर तो आणखी वाढू शकतो.
याशिवाय रुपयाच्या घसरणीचा परिणाम भारताच्या चालू खाते तुटीवर (Current Account Deficit) देखील होऊ शकतो. भारताचा चालू खाते तुटीचा दर सध्या GDP च्या सुमारे १.५ ते २ टक्के आहे. तेलाच्या किमती वाढल्यास हा तुटीचा दर आणखी वाढू शकतो, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.
दरम्यान, रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) चलन बाजारात हस्तक्षेप करत असल्याचे संकेत आहेत. डॉलर विक्रीसारख्या उपाययोजनांद्वारे रुपयाची घसरण मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. भारताकडे सध्या सुमारे ६४० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त परकीय चलन साठा आहे, ज्यामुळे अल्पकालीन धक्के सहन करण्याची क्षमता देशाकडे आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, जर पश्चिम आशियातील संघर्ष दीर्घकाळ सुरू राहिला तर तेलाच्या किमती आणखी वाढू शकतात. अशा परिस्थितीत रुपयावर अधिक दबाव येऊ शकतो आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोर नवे आव्हान उभे राहू शकते.
