१३ वर्ष कोमात असलेल्या हरीश राणांना इच्छामरणाची परवानगी

भारतीय न्यायव्यवस्थेत महत्त्वाचा ठरणारा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने १३ वर्षांपासून कोमात असलेल्या हरीश राणा यांना इच्छामरणाची परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे “सन्मानाने मृत्यूचा अधिकार” या संकल्पनेवर पुन्हा एकदा देशभर चर्चा सुरू झाली आहे.

हरीश राणा हे उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद येथील रहिवासी असून ते सुमारे ३१ वर्षांचे आहेत. २०१३ साली ते पंजाब विद्यापीठात शिक्षण घेत असताना वसतिगृहाच्या चौथ्या मजल्यावरून पडल्याने त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. या अपघातानंतर ते कायमस्वरूपी व्हेजिटेटिव्ह स्टेटमध्ये गेले आणि त्यानंतरच्या १३ वर्षांपासून ते कोमात आहेत. या काळात ते कृत्रिम पोषण आणि वैद्यकीय सहाय्यावरच जिवंत ठेवले गेले होते.
हे ही वाचा:
ओम बिर्लांना हटविण्याची विरोधकांची योजना फेल; आवाजी मतदानाने ठराव नाकारला

मिडल ईस्ट तणावाचा फटका क्रिकेटलाही

राणांच्या वडिलांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून मुलाच्या जीवनरक्षक उपचारांची माघार घेण्याची परवानगी मागितली होती. अनेक वर्षांच्या उपचारानंतरही प्रकृती सुधारण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याचे डॉक्टरांनी स्पष्ट केले. वैद्यकीय समित्यांनीही उपचार पुढे सुरू ठेवणे निरर्थक असल्याचे मत दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने इच्छामरणाची परवानगी दिली.

न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जेव्हा उपचारांमुळे रुग्णाच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची कोणतीही शक्यता नसते आणि उपचार फक्त जैविक अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी केले जातात, तेव्हा रुग्णाला सन्मानाने मृत्यू देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो.

न्यायालयाने हरीश राणा यांना अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (AIIMS), नवी दिल्ली येथे दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तेथे पॅलिएटिव्ह केअर सेंटरच्या देखरेखीखाली जीवनरक्षक उपचार टप्प्याटप्प्याने थांबवले जातील. ही प्रक्रिया वैद्यकीय नियमांनुसार आणि मानवी दृष्टिकोनातून पार पाडली जावी, असे न्यायालयाने सांगितले.

दरम्यान, न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी निर्णय देताना शेक्सपियरच्या “To be or not to be” या प्रसिद्ध वाक्याचा उल्लेख करत जीवन आणि मृत्यूच्या तत्त्वज्ञानावर भाष्य केले. तसेच १३ वर्षे आपल्या मुलाची सेवा करणाऱ्या पालकांच्या संयम आणि त्यागाचेही न्यायालयाने कौतुक केले.

भारतातील इच्छामरणाबाबतची पूर्वीची प्रकरणे

भारतामध्ये इच्छामरणाचा मुद्दा यापूर्वीही चर्चेत आला आहे. २०११ मध्ये ‘अरुणा शानबाग’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदाच ‘Passive Euthanasia’ला मर्यादित स्वरूपात परवानगी दिली होती. मुंबईतील केईएम रुग्णालयात कार्यरत असलेल्या अरुणा शानबाग या परिचारिकेवर १९७३ मध्ये हल्ला झाला होता. त्या सुमारे ४२ वर्षे कोमात राहिल्या आणि २०१५ मध्ये त्यांचे निधन झाले.

यानंतर २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘लिव्हिंग विल’ला मान्यता देत इच्छामरणासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय दिला. या निर्णयानुसार गंभीर आजाराने ग्रस्त रुग्णांना भविष्यात उपचार नको असल्यास ते आधीच लिखित स्वरूपात इच्छा व्यक्त करू शकतात.

हरीश राणा प्रकरणामुळे इच्छामरणाबाबतच्या न्यायालयीन मार्गदर्शक तत्त्वांची पुन्हा एकदा अंमलबजावणी झाली असून या विषयावर व्यापक कायदा करण्याची गरजही अधोरेखित झाली आहे. त्यामुळे भविष्यात भारतात ‘एंड ऑफ लाईफ केअर’संदर्भात अधिक स्पष्ट कायदेशीर चौकट तयार होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.