जर तुमचे बँकांमध्ये बचत खाते असेल तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. देशातील अनेक सरकारी बँकांनी बचत खात्यात किमान शिल्लक नसल्याबद्दल कोणताही दंड न आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याचा अर्थ असा की तुमच्या बँक खात्यात एक रुपयाही नसला तरी तुमच्याकडून कोणताही शुल्क आकारला जाणार नाही. बँकांनी हे करण्याचा उद्देश अधिकाधिक लोकांना बँकिंग सेवांशी जोडणे आहे. कोणत्या सरकारी बँकांनी बचत खात्यात किमान शिल्लक ठेवण्याची अट रद्द केली आहे ते जाणून घेण्यापूर्वी, बचत खाते आणि किमान सरासरी शिल्लक काय आहे ते समझूया…
बचत खाते म्हणजे काय
बचत खाते हे वैयक्तिक बचत खाते आहे. हे खाते उघडण्याचा मुख्य उद्देश पैसे वाचवणे आहे. बचत खात्यात, ग्राहकांना चेकबुक, डेबिट कार्ड, नेट बँकिंग सारख्या सुविधा देखील मिळतात. बचत खात्याला पगार खात्यापेक्षा कमी व्याजदर मिळतो.
किमान शिल्लक (Minimum Account Balance)
किमान सरासरी शिल्लक म्हणजेच MAB ही सरासरी रक्कम आहे जी दरमहा बँक ग्राहकाच्या बँक खात्यात राहिली पाहिजे. तुम्हाला हे माहित असले पाहिजे की बँकेला असे वाटते की त्यांच्या ग्राहकाच्या खात्यात नेहमीच काही पैसे असावेत जेणेकरून खाते चालू राहील आणि बँकेला ते राखणे सोपे होईल.
आता अनेक बँकांनी किमान शिल्लक ठेवण्याचा त्रास दूर केला आहे. आतापर्यंत कमी किमान शिल्लक ठेवल्याबद्दल दंड आकारला जात होता. खात्याच्या प्रकारावर आणि भौगोलिक स्थानावर (शहरी, अर्ध-शहरी किंवा ग्रामीण शाखा) अवलंबून हे दंड वेगवेगळे होते. हे दंड १० रुपये ते ६०० रुपये किंवा त्याहून अधिक होते.
इंडियन बँक
इंडियन बँकेने आपल्या ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे. या बँकेने सर्व बचत खात्यांमध्ये किमान सरासरी शिल्लक ठेवण्याची अट पूर्णपणे काढून टाकली आहे. याचा अर्थ असा की ग्राहकांना किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल कोणताही दंड भरावा लागणार नाही. ही नवीन सुविधा ७ जुलै २०२५ पासून लागू होईल.
पंजाब नॅशनल बँक
पीएनबी म्हणजेच पंजाब नॅशनल बँक बचत खात्यांवर किमान सरासरी शिल्लक न ठेवणाऱ्यांवर कोणताही दंड आकारणार नाही. पीएनबीने १ जुलै २०२५ पासून सरासरी मासिक शिल्लक रकमेची अट रद्द केली आहे. यापूर्वी, जर या बँकेच्या ग्राहकाने त्याच्या बचत खात्यात निर्धारित रकमेपेक्षा कमी रक्कम ठेवली तर कमी रकमेच्या रकमेनुसार दंड आकारला जात असे. याचा अर्थ असा की शिल्लक रक्कम जितकी जास्त असेल तितका दंड जास्त असेल.
कॅनरा बँक
मे २०२५ मध्ये, कॅनरा बँकेने नियमित बचत, पगार खाते आणि एनआरआय बचत खाते यासारख्या सर्व प्रकारच्या बचत खात्यांसाठी सरासरी मासिक शिल्लक रकमेची अट काढून टाकण्याची घोषणा केली. बँकेच्या या घोषणेमुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता ते किमान शिल्लक रकमेची चिंता न करता बँक खाते वापरू शकतील.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया
एसबीआय म्हणजेच स्टेट बँक ऑफ इंडियाने ११ मार्च २०२० रोजीच त्यांच्या सर्व बचत खात्यांसाठी किमान शिल्लक रकमेची अट रद्द केली होती. या बँकेच्या ग्राहकांना कमी शिल्लक रकमेसाठी कोणत्याही प्रकारच्या दंडाला सामोरे जावे लागत नाही.
इतके कोटी रुपये वसूल झाले
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात बँक खात्यांमध्ये किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल ११ सरकारी बँकांनी खातेदारांकडून २३३१ कोटी रुपये वसूल केले. हे २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात वसूल झालेल्या १८५५.४३ कोटी रुपयांपेक्षा २५.६ टक्के जास्त होते.
