नीती आयोगाने सहा सरकारी बँकांचे खासगीकरण तूर्तास न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सहा बँका, बँकांच्या विलीनीकरणाच्या शेवटच्या टप्प्यातल्या आहेत. बँकांचे एकत्रीकरणकरून त्यांचे खासगीकरण करणे सोपे होईल, या दृष्टीने बँकांच्या विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला होता. परंतु आता नीती आयोगाने या बँकांचे खासगीकरण तूर्तास लांबणीवर टाकले आहे.
या सहा बँकांमध्ये, पंजाब नॅशनल बँक, युनियन बँक, कॅनरा बँक, इंडियन बँक, बँक ऑफ इंडिया आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया या बँकांचा समावेश आहे. सरकारी बँकांमध्ये अनेक वेळा एनपीए म्हणजेच नॉन परफॉर्मिंग ऍसेट्सचे प्रमाण खूप जास्त असते. सरकारी बँकांमध्ये अनेक वेळा ‘फोन बँकिंग’ सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर केले जाते. या फोन बँकिंगचा उल्लेख पंत्रधान नरेंद्र मोदींनी देखील अनेक वेळा आहे. फोन बँकिंगमुळे देखील अनेक वेळा एनपीएचे प्रमाण वाढत असते. खाजगी बँकांमध्ये एनपीएचे प्रमाण सरकारी बँकांच्या तुलनेत बरेच कमी असते. शिवाय खाजगी बँकांचे मार्केट कपिटलायझेशन देखील सरकारी बँकांच्या तुलनेत जास्त असते. उदा. एचडीएफसी बँकेचे मार्केट कपिटलायझेशन हे सहा लाख सतरा हजार ४४९ कोटी रुपयांचे आहे, तर एनपीए केवळ तीन हजार पाचशे ४२ कोटी रुपयांचे आहेत. याउलट एसबीआयचे मार्केट कपिटलायझेशन दोन लाख सात हजार ३३१ कोटी रुपये आहे तर एनपीए ५१ हजार आठशे ७१ कोटी रुपयांचे आहेत. असे आकडे सर्वच खासगी आणि सरकारी बँकांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील.
हे ही वाचा:
नाणारला तळा अथवा जयगडचा पर्याय
एचडीएफसी बँकेचा स्तुत्य उपक्रम
सरकारच्या निर्गुंतवणुकीच्या ‘निती’ला बळ
सरकारने नुकताच हा निर्णय घेतला आहे की, सरकारी व्यवहार हे आता खासगी बॅंकांमधूनही केले जाऊ शकतील. यापूर्वी केवळ सरकारी बॅंकांमधूनच सरकारी योजनांचे लाभ मिळणे शक्य होते. मात्र आता या नव्या निर्णयामुळे सरकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी देखील सरकारी बँकांची अनिवार्यता उरलेली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काही दिवसांपूर्वीच एक विधान केले होते की, “सरकारने व्यवसाय करू नयेत.” यामुळे सरकारने मोठ्या प्रमाणात खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे संकेत मिळत आहेत.
