भारताचा ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर मजबूत

भारताचा ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर (GCC) क्षेत्रातील प्रवास दिवसेंदिवस अधिक वेग घेत आहे. माहिती-तंत्रज्ञान, डिजिटल सेवा, संशोधन व नवोन्मेष यासाठी भारत हे जागतिक कंपन्यांचे प्रमुख केंद्र ठरत असतानाच, आता आणखी तीन आंतरराष्ट्रीय कंपन्या भारतात जीसीसी स्थापन करण्याच्या तयारीत असल्याची महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला, रोजगारनिर्मितीला आणि कौशल्यविकासाला मोठे बळ मिळणार आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, झूम, टी-मोबाईल आणि साउथवेस्ट एअरलाईन या तीन नामांकित जागतिक कंपन्या भारतात आपली ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स सुरू करण्याबाबत विविध राज्य सरकारांशी चर्चा करत आहेत. या जीसीसीची मार्फत सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, डेटा अॅनालिटिक्स, क्लाउड सेवा, सायबर सुरक्षा, ग्राहक सेवा, ऑपरेशन्स मॅनेजमेंट आणि संशोधन-विकास (R&D) यांसारख्या उच्च दर्जाच्या कामकाजावर भर दिला जाण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाचा:
कमाल आर खानने इमारतीत केला गोळीबार

पाकिस्तानमध्ये लग्नसमारंभात आत्मघाती स्फोट

ट्रम्प यांचे हातपाय गारठतील असा कॅनेडीयन सुवर्णपेच

बांगलादेशच्या जमात-ए-इस्लामीशी अमेरिकेचे गुलुगुलु
भारताकडे उपलब्ध असलेले कुशल मनुष्यबळ, तुलनेने कमी खर्चात उच्च दर्जाची सेवा देण्याची क्षमता, मजबूत डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि सरकारकडून मिळणाऱ्या धोरणात्मक सवलती यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा भारताकडे ओढा वाढत आहे. यापूर्वी अनेक जागतिक तंत्रज्ञान व वित्तीय कंपन्यांनी भारतात जीसीसीची स्थापन करून जागतिक स्तरावरील महत्त्वाची कामे येथूनच हाताळण्यास सुरुवात केली आहे.

दरम्यान, जागतिक आर्थिक परिषदांच्या पार्श्वभूमीवरही भारताचा जीसीसीची संदर्भातील प्रभाव अधिक ठळकपणे दिसून येत आहे. विविध राज्य सरकारे – विशेषतः कर्नाटक, तेलंगणा, महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश – जीसीसीची आकर्षित करण्यासाठी विशेष धोरणे, करसवलती, पायाभूत सुविधा आणि कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवत आहेत. यामुळे राज्यांमध्ये स्पर्धा निर्माण झाली असून, गुंतवणुकीचे नवे मार्ग खुले होत आहेत.

तज्ज्ञांच्या मते, या नव्या जीसीसीची मुळे हजारो थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील. केवळ आयटी क्षेत्रच नव्हे, तर एव्हिएशन, टेलिकॉम, कन्झ्युमर गुड्स आणि सेवा क्षेत्रांनाही याचा मोठा फायदा होणार आहे. शिवाय, भारत केवळ “बॅक-ऑफिस”पुरता मर्यादित न राहता जागतिक निर्णयप्रक्रिया, नवोन्मेष आणि धोरणात्मक कामकाजाचे केंद्र म्हणून अधिक भक्कमपणे उभा राहत असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.