अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेन्ट यांनी सांगितले की, अमेरिकेने लावलेला जागतिक आयात शुल्क (टॅरिफ) लवकरच वाढवला जाऊ शकतो. सध्या लागू असलेला १० टक्के सार्वत्रिक आयात कर वाढवून १५ टक्क्यांपर्यंत नेण्याची शक्यता असून हा निर्णय या आठवड्यातच लागू होऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले. स्कॉट बेसेन्ट यांनी एका टीव्ही मुलाखतीदरम्यान सांगितले की, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन जागतिक व्यापार धोरणात मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून सर्व देशांवरील सार्वत्रिक आयात शुल्क वाढवण्याची योजना आखण्यात आली आहे. त्यांनी सांगितले की, “१५ टक्के टॅरिफ लागू होण्याची शक्यता या आठवड्यातच आहे.”
हे ही वाचा:
१५ मिनिटं सकाळच्या कोवळ्या उन्हात उभे राहा आणि ‘हे’ फायदे अनुभवा
नीतीश कुमार उद्या राज्यसभेसाठी नामांकन भरणार
कमकुवत २०२६ अंदाजामुळे अॅडिडासचे शेअर्स घसरले
रशियाकडून भारत आणि चीनला अधिक तेलपुरवठा करण्याची घोषणा
या निर्णयामागे अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा अलीकडील निकालही कारणीभूत ठरला आहे. न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाने यापूर्वी लावलेल्या काही व्यापक टॅरिफना कायदेशीर आधार नसल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर प्रशासनाने नवीन कायदेशीर तरतुदींचा वापर करून पुन्हा आयात शुल्क लागू करण्याचा मार्ग निवडला.
ट्रम्प प्रशासनाने ‘ट्रेड ॲक्ट १९७४’ मधील सेक्शन १२२ अंतर्गत १५० दिवसांसाठी तात्पुरता सार्वत्रिक टॅरिफ लागू करण्याचा निर्णय घेतला. सुरुवातीला हा कर १० टक्के ठेवण्यात आला होता. मात्र, आता तो वाढवून १५ टक्के करण्याची तयारी सुरू आहे.
या कालावधीत अमेरिकन प्रशासन सेक्शन ३०१ आणि सेक्शन २३२ अंतर्गत आणखी तपास करणार आहे. या तरतुदींनुसार अन्य देशांच्या व्यापार पद्धती, राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित बाबी आणि अन्यायकारक व्यापार धोरणांची चौकशी केली जाईल. या तपासांनंतर भविष्यात अधिक स्थायी आणि व्यापक टॅरिफ लागू होऊ शकतात.
बेसेन्ट यांनी असेही सांगितले की, सध्याचा १५ टक्के टॅरिफ हा तात्पुरता असू शकतो. सुमारे पाच महिन्यांच्या आत अमेरिकेतील आयात शुल्क पूर्वीच्या पातळीवर परत येण्याची शक्यता आहे. मात्र त्यासाठी व्यापार तपासणी आणि धोरणात्मक बदल पूर्ण होणे आवश्यक आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, टॅरिफ वाढवल्यास जागतिक व्यापारावर परिणाम होऊ शकतो. आयात माल महाग होण्याची शक्यता असून अमेरिकन ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू शकतो. काही विश्लेषकांनी असा अंदाज व्यक्त केला आहे की, या धोरणामुळे अमेरिकन कुटुंबांना पुढील काही महिन्यांत शेकडो डॉलरचा अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागू शकतो.
दरम्यान, व्हाइट हाऊसने मात्र या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. त्यांच्या मते, या टॅरिफमुळे अमेरिकेतील उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळेल, आयात कमी होईल आणि स्थानिक उद्योगांना संरक्षण मिळेल. त्यामुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन फायदा होईल, असा प्रशासनाचा दावा आहे.
एकूणच, अमेरिकेने टॅरिफ वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याचा परिणाम जागतिक व्यापार, निर्यात-आयात आणि अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर होण्याची शक्यता आहे.
