भारत आणि युरोपीय युनियन (EU) यांनी ऐतिहासिक असा मुक्त व्यापार करार जाहीर केला आहे. या कराराकडे “मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स” म्हणून पाहिले जात आहे. या ‘सर्वोच्च’ कराराचा मुख्य उद्देश निर्यात वाढवणे, आयात- निर्यात शुल्क (टॅरिफ) कमी करणे आणि भारत- युरोपीय युनियन यांच्यातील व्हॅल्यू- चेन एकत्रीकरण अधिक सखोल करणे हा आहे. ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रिक वाहनं (EV), वस्त्रोद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि फार्मास्युटिकल्ससारख्या क्षेत्रांवर या कराराचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे, विशेषतः अशा काळात जेव्हा जागतिक व्यापार वातावरण अस्थिर आहे.
सध्या भारत- युरोपीय युनियन दरम्यानचा द्विपक्षीय वस्तू व्यापार १३६ अब्ज डॉलरच्या पुढे गेला आहे. मात्र अर्थतज्ज्ञ आणि धोरणकर्त्यांचे मत आहे की हा नवा करार खर्च कमी करणे, पुरवठा साखळी मजबूत करणे आणि भारताला जागतिक मॅन्युफॅक्चरिंग व निर्यात केंद्र म्हणून उभे करण्यामध्ये निर्णायक भूमिका बजावू शकतो. भारत आणि युरोपीय युनियन यांच्यातील व्यापार चर्चा दशकभरापूर्वी सुरू झाली होती. मात्र स्थानिक बाजारपेठेतील प्रवेश, टॅरिफ आणि नियामक मानकांवरून दोन्ही बाजूंमध्ये मतभेद असल्याने या चर्चा जवळपास नऊ वर्षे ठप्प होत्या. धोरणात्मक आर्थिक विविधीकरण आता अपरिहार्य आहे, हे लक्षात आल्यानंतर २०२२ मध्ये या चर्चा औपचारिकरित्या पुन्हा सुरू करण्यात आल्या. गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयेन यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर या वाटाघाटींना वेग आला आणि करार फास्ट-ट्रॅक करण्यात आला.
कराराच्या वाटाघाटींमध्ये ऑटोमोबाईल क्षेत्र सर्वाधिक वादग्रस्त ठरले. सध्या भारत प्रीमियम सेगमेंटमधील परदेशात तयार झालेल्या कार्सवर १०० टक्क्यांपेक्षा जास्त आयात शुल्क आकारतो. मात्र या करारांतर्गत युरोपीय युनियन मध्ये तयार होणाऱ्या कार्सवरील टॅरिफ सुमारे ४० टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर भारत युरोपीय उत्पादनांवरील आयात शुल्क कमी करेल, तर युरोपीय युनियन भारतीय मॅन्युफॅक्चरिंग, केमिकल्स, वस्त्रोद्योग आणि इलेक्ट्रॉनिक्सच्या निर्यातीला अधिक चांगला बाजार प्रवेश देईल. या कराराच्या कक्षेत अनेक संवेदनशील क्षेत्रे काळजीपूर्वक हाताळण्यात आली आहेत. भारताकडून कृषी आणि दुग्धजन्य उत्पादनांना पूर्णपणे कराराबाहेर ठेवण्यात आले आहे, जेणेकरून देशातील कोट्यवधी लहान शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर विपरीत परिणाम होऊ नये.
भारताने दीर्घकाळापासून युरोपीय युनियनकडून लादल्या जाणाऱ्या नॉन-टॅरिफ अडथळ्यांवर, विशेषतः स्टील, अॅल्युमिनियम आणि सिमेंटवरील कार्बन-संबंधित शुल्कांवर आक्षेप घेतला आहे. याशिवाय, जनरलाइज्ड सिस्टीम ऑफ प्रेफरेंसेज (GSP) अंतर्गत भारतीय उत्पादनांना मिळणाऱ्या सवलती कमी झाल्यामुळे सुमारे २ अब्ज डॉलरच्या निर्यातीवर परिणाम झाला आहे.
आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये भारत- युरोपीय युनियन वस्तू व्यापार १३६ अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त होता. यामध्ये भारताची निर्यात ७५.९ अब्ज डॉलर तर आयात ६०.७ अब्ज डॉलर इतकी होती. युरोपीय युनियनकडे भारताचा सर्वात मोठा निर्यात घटक रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादने होते, ज्याची किंमत १५ अब्ज डॉलर होती. इलेक्ट्रॉनिक्स ११.३ अब्ज डॉलरच्या निर्यातीसह दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले, ज्यामध्ये केवळ स्मार्टफोनचा वाटा ४.३ अब्ज डॉलर इतका होता. ऑर्गेनिक केमिकल्स, यंत्रसामग्री, लोखंड–पोलाद आणि फार्मास्युटिकल्स हेही महत्त्वाचे क्षेत्र ठरले.
हे ही वाचा :
भारत- युरोपियन युनियनमधील करारामुळे अमेरिकेचा होतोय तीळपापड! प्रकरण काय?
भारत आणि युरोपियन युनियन करार, दोन मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील समन्वयाचे उदाहरण!
हवालदाराची सव्वा चार लाखांची फसवणूक; ड्युटीवर असताना परस्पर काढले ‘पर्सनल लोन’
भारतासह आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोने, चांदी चमकली!
EU देशांकडून भारतात होणारी आयात प्रामुख्याने भांडवली आणि तंत्रज्ञानाधारित क्षेत्रांमध्ये केंद्रित आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये युरोपीय युनियन देशांकडून भारताने सुमारे १३ अब्ज डॉलरची उच्च- तंत्रज्ञान यंत्रसामग्री आयात केली. याशिवाय इलेक्ट्रॉनिक्स, विमानं, वैद्यकीय उपकरणे आणि विशेष औषधांचीही मोठ्या प्रमाणात आयात झाली.
