गेल्या चार वर्षात गुन्हेगारांकडून अब्जावधी डॉलर्सची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सीबीआय मुख्यालयातील एका समारंभात ही माहिती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक गुन्हेगार कायदा आणल्यापासून गेल्या चार वर्षांत ही मोठी कारवाई करण्यात आली आहे.
आर्थिक गुन्हेगारांकडून ११.८ अब्ज डॉलर्सची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. वर्षानुवर्षे फरारी, तर प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याने (PMLA) २०१४ पासून गुन्हेगारांची १२ डॉलर्स अब्ज पेक्षा जास्त किंमतीची मालमत्ता जप्त करण्यात मदत केली आहे. डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, अलिकडच्या वर्षांत गुन्हेगार आणि पळून गेलेल्यांच्या प्रत्यार्पणात झपाट्याने वाढ झाली आहे, विशेषत: भारताने ऑक्टोबर २०२२ मध्ये ९० व्या इंटरपोल जनरल असेंब्लीचे आयोजन केल्यानंतर. त्यात मोठी वाढ झाली आहे. तसेच ते म्हणाले की, या वर्षी आतापर्यंत १९ गुन्हेगार किंवा फरारी भारतात परतले आहेत, तर गेल्या वर्षांमध्ये सरासरी सुमारे १० गुन्हेगार किंवा फरारी भारतात परतले आहेत.
२०२२ मध्ये २७ गुन्हेगार किंवा फरारी भारतात परतले आहेत आणि २०२१ मध्ये १८ आहेत. डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी सांगितले की, ऑक्टोबर २०२२ मध्ये दिल्ली येथे झालेल्या ९० व्या इंटरपोल आम सभेनंतर भारत आणि इतर देशांच्या पोलिसांमध्ये वाढलेल्या सहकार्यामुळे गुन्हेगार किंवा फरारी लोकांच्या भारतात परत येण्यामध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. या महासभेचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले.
हे ही वाचा:
दहीहंडीत १९५ गोविंदा जखमी, मात्र अनर्थ टळला
आयआयटीचे संचालक म्हणतात मांसाहारामुळे हिमाचलमध्ये ढगफुटी
स्तूपांचे शहर सांची होणार भारतातील पहिले ‘सौर शहर’
२०१८ मध्ये आर्थिक गुन्हेगार कायदा लागू झाला. याचा संदर्भ डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी दिला आहे. मोदी सरकार आर्थिक गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करत आहे. आर्थिक गुन्हेगार आणि फरारी आणि सावकारी करणाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता जप्त केल्याची माहिती त्यांनी दिली. डॉ जितेंद्र सिंह यांनी सीबीआय मुख्यालयात आयोजित समारंभात प्रतिष्ठित सीबीआय अधिकाऱ्यांना भारतीय पोलीस पदके प्रदान केल्यानंतर पहिल्या “आंतरराष्ट्रीय पोलीस सहकार दिनाचे उद्घाटन केले.
