दिल्लीचे माजी मंत्री आणि आप नेते सत्येंद्र कुमार जैन यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने म्हणजेच ईडीने बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात त्यांच्याशी संबंधित कंपन्यांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), २००२ च्या तरतुदींनुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. २४ ऑगस्ट २०१७ रोजी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ने दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने जैन यांच्याविरुद्ध मनी लाँडरिंगची चौकशी सुरू केली.
ईडीने सत्येंद्र कुमार जैन यांच्या संबंधित कंपन्यांच्या ७.४४ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. सीबीआयने सत्येंद्र कुमार जैन, त्यांची पत्नी पूनम जैन आणि इतरांविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ च्या कलम १३(१) (ई) आणि १३(२) अंतर्गत एफआयआर दाखल केला. त्यात असा आरोप करण्यात आला आहे की, जैन यांनी दिल्ली सरकारमध्ये मंत्री असताना १४ फेब्रुवारी २०१५ ते ३१ मे २०१७ दरम्यान बेहिशेबी मालमत्ता जमवली होती. सीबीआयने ३ डिसेंबर २०१८ रोजी सत्येंद्र जैन, पूनम जैन आणि इतरांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले.
यापूर्वी, ३१ मार्च २०२२ रोजी, ईडीने सत्येंद्र जैन यांच्या कंपन्यांशी संबंधित ४.८१ कोटी रुपयांच्या स्थावर मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या होत्या आणि २७ जुलै २०२२ रोजी तक्रार (पीसी) दाखल केली होती. न्यायालयाने २९ जुलै २०२२ रोजी या तक्रारीची दखल घेतली. चौकशीदरम्यान, ईडीने उघड केले की नोव्हेंबर २०१६ मध्ये, नोटाबंदीनंतर लगेचच, सत्येंद्र जैन यांचे जवळचे सहकारी, अंकुश जैन आणि वैभव जैन यांनी उत्पन्न प्रकटीकरण योजनेअंतर्गत (आयडीएस) आगाऊ कर म्हणून बँक ऑफ बडोदाच्या भोगल शाखेत ७.४४ कोटी रुपये रोख जमा केले होते.
आयडीएस अंतर्गत, त्यांनी २०११ ते २०१६ दरम्यान अकिंचॉन डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, पर्यास इन्फोसोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि इंडो मेटल इम्पेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या खात्यांमध्ये मिळालेल्या १६.५३ कोटी रुपयांच्या उत्पन्न/मालमत्तेची फायदेशीर मालकी असल्याचा दावा केला होता, तर प्रत्यक्षात या कंपन्या सत्येंद्र जैन यांच्या मालकीच्या आणि नियंत्रित होत्या. आयकर विभाग आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने अंकुश जैन आणि वैभव जैन यांना सत्येंद्र जैन यांच्यासाठी बेनामी मालमत्ताधारक म्हणून घोषित केले होते.
हेही वाचा..
आसाममधून ३७ बांगलादेशी घुसखोरांना हुसकावले!
अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या बळीराजाला २२१५ कोटींची मदत
‘काँग्रेसच्या अहंकारी मानसिकतेचे खळबळजनक वास्तव उघड’
“… अशा भाषेची गरज नाही!” शशी थरूर संतापले!
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात सत्येंद्र जैन यांच्या विशेष रजा याचिका (एसएलपी) आणि पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावल्या. ईडीने पीएमएलए, २००२ च्या कलम ६६ (२) अंतर्गत ही माहिती सीबीआयला दिली. या माहितीच्या आधारे, सीबीआयने पुढील तपास केला आणि दिल्ली सरकारमध्ये मंत्री असताना सत्येंद्र जैन यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेचा तपशील देणारे आरोपपत्र दाखल केले. सीबीआयच्या या आरोपपत्रानंतर, ईडीने आता सत्येंद्र जैन यांच्या ७.४४ कोटी रुपयांच्या स्थावर मालमत्ता ओळखल्या आहेत आणि जप्त केल्या आहेत. या प्रकरणात ईडीने आतापर्यंत गुन्ह्यातून जप्त केलेली एकूण रक्कम १२.२५ कोटी रुपये इतकी आहे.
