अशिलाच्या मदतीसाठी वकिल हा असतो, परंतु नुकतीच घाटकोपरमधील एक घटना मात्र अगदीच विचित्र होती. अशिलाच्या मदतीसाठी पोलिस ठाण्यात गेल्यानंतर वकिलालाच अर्धा तास बेकायदा डांबून ठेवण्याची घटना घडली आहे. त्यामुळेच आता घडलेल्या या एकूणच प्रकाराबाबत मुंबई पोलिसांनी मुंबईतील पंतनगर पोलिसांकडून ११ ऑगस्टला स्पष्टीकरण मागितले.
ऍड. प्रदीप गायकवाड यांनी याप्रकरणी पंतनगर पोलिस ठाण्यातील संबंधित पोलिस अधिकाऱ्या विरोधात तक्रार नोंदवली आहे. तक्रारींतर्गत अधिकारी तसेच त्यांच्या वर्तणुकीविषयी सखोल चौकशी व्हायला हवी. तसेच या अहवालानंतर योग्य त्या कारवाईचे निर्देश देण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला करण्यात आली आहे. तसेच घडलेल्या प्रकाराबद्दल पाच लाख रुपयांच्या भरपाईची विनंतीही त्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.
ऍड. अनीश जाधव व ऍड. निखिल मानेशिंदे यांच्यामार्फत गायकवाड यांनी याचिका सादर केलेली आहे. यासंदर्भात घडलेला प्रकार असा होता, १२ मे या दिवशी एका बिल्डर कंपनीचा कर्मचारी माझ्या अशिल नरसम्मा गुडिमला यांच्या घरात बेकायदेशीरपणे घुसला आणि त्याने त्यांना जबरदस्तीने झोपडीबाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला.
या प्रकाराविषयी पोलिसांत तक्रार देण्यात आली. तरीही नंतर झोपडपट्टी पूर्णपणे तोडण्यात आली. त्यामुळे याप्रकरणी पंतनगर पोलिस ठाण्यात गुडिमला यांचा मुलगा तक्रार देण्यासाठी गेला. मात्र, पोलिसांनी त्याला दाद दिली नाही. म्हणून गायकवाड पोलिसांशी बोलण्यासाठी पोलिस ठाण्यात गेलो. तेव्हा, पोलिसांसोबतचे संभाषण रेकॉर्ड करत आहे असे वाटल्याने संबंधित पोलिस अधिकाऱ्याने मला जबरदस्तीने पोलिस कोठडीत डांबले. अशी माहिती गायकवाड यांनी दिली. त्यानंतर गायकवाड यांचा सहकारी पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांना भेटायला गेला. या भेटीनंतर तब्बल ३५ मिनिटांनी गायकवाड यांची सुटका करण्यात आली. अशी माहिती गायकवाड यांनी याचिकेच्या मार्फत मांडली आहे.
हे ही वाचा:
शिवसेना राष्ट्रवादीच्या खुंटीला बांधल्याचे चित्र
मुंबई लोकलने प्रवास करण्यासाठी आता ‘हा’ उपाय?
राहुल गांधीं विरोधातल्या याचिकेचे महाराष्ट्र कनेक्शन
घडलेला हा प्रकार बेकायदा असल्याचे म्हणत जाणीवपूर्वक डांबून ठेवण्यात आल्याचे गायकवाड यांनी म्हटले आहे. तसेच एकूणच संबंधित दिवसाचे सीसीटीव्ही फुटेज जपून ठेवण्याचे निर्देशही पंतनगर पोलिस ठाण्याला द्यावेत’, अशी विनंतीही गायकवाड यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.
घडलेल्या या प्रकरणावर आता पुढील सुनावणी ११ ऑगस्टला होणार आहे. याविषयी न्या. संभाजी शिंदे व न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच प्राथमिक सुनावणी झाली. त्यावेळी खंडपीठाने याबाबत सरकारी वकिलांकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे.
