अरुण गवळी उर्फ डॅडीची तुरुंगातून सुटका नाहीच!

अंडरवर्ल्ड डॉन उर्फ डॅडी अरुण गवळी याच्या मुदतपूर्व सुटकेला नकार देत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अरुण गवळीची मुदतपूर्व सुटका करण्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे अरुण गवळी याची सुटका होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

२००६ च्या शासन निर्णयाच्या आधारे अरुण गवळी याच्या सुटकेची मागणी करण्यात आली होती. या प्रकरणी याचिका नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर खंडपीठाने मुदतपूर्व सुटकेचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर कुख्यात गुंड अरुण गवळीच्या मुदतपूर्व सुटकेचा आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठने अरुण गवळीची मुदतपूर्व सुटका करण्याचा निर्णय दिला होता. याविरोधात राज्य सरकारने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर सुनावणीत न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. या निकालामुळे अरुण गवळी याची सुटका होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या बेंचसमोर ही सुनावणी पार पडली.

शिवसेनेचे नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर यांच्या हत्येप्रकरणी ऑगस्ट २०१२ मध्ये अरूण गवळीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. या प्रश्नी सरकारला दोन आठवड्यांत निर्णय घ्यावा असे न्यायालयाने सांगितले होते. ही मुदत संपली आहे. गवळीसह इतर ११ जणांना २०१२ मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा झाली. १४ वर्षे शिक्षा भोगली असून, ६५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाचे असल्यामुळे जन्मठेपेच्या शिक्षेतून सुटका करावी, अशा मागणीची याचिका अरूण गवळीने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती.

हे ही वाचा:

राहुल गांधी म्हणतात एक्झिट पोलचे अंदाज चुकीचे

अजबच! उष्म्यामुळे चोर एसी लावून झोपला, पकडला गेला!

रविना टंडनला लोकांनी घेरले, तिच्या वाहनचालकाने धडक दिल्यामुळे झाला राडा!

नकली यूट्यूब पत्रकार रोज मोदी सरकारच्या नावाने खडे फोडतात

काय आहे २००६ सालचा शासन निर्णय?

१० जानेवारी २००६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, वयाची ६५ वर्षे पूर्ण केलेल्या, शारीरिकदृष्ट्या अशक्त झालेल्या आणि कारावासाची निम्मी शिक्षा पूर्ण केलेल्या कैद्यांना उर्वरित शिक्षेत सूट देऊन कारागृहातून मुक्त करण्याची तरतूद आहे. याचं आधारे अरुण गवळीला दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणात गृह विभाग आणि इतर प्रतिवाद्यांना हरकती घेण्यासाठी न्यायलयाने चार आठवड्यांचा अवधी दिला आहे.