ईशान्य आणि पूर्व भारतात, नारकोटिक ड्रग्स अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस (NDPS) कायद्यांतर्गत सर्वाधिक प्रकरणे नोंदवलेले राज्य म्हणून आसाम समोर आले आहे. यामुळे अंमली पदार्थांची जप्ती, अटक आणि वसुलीमध्ये झालेली मोठी वाढ दर्शवते, तर मणिपूर हे हेरॉइन जप्तीसाठी सर्वात मोठे हॉटस्पॉट म्हणून उदयास आले आहे. ही माहिती नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB) कडील डेटा वापरून संकलित केलेल्या, देशाच्या पूर्व भागातील १२ राज्यांच्या सीमापार अमली पदार्थ तस्करी आणि जप्ती अहवालावर आधारित होती.
अहवालानुसार, आसाममध्ये पाच वर्षांच्या कालावधीत १२,५०० एनडीपीएस गुन्हे दाखल झाले आणि २०,३९८ अटक झाल्या. १२,४०५ गुन्हे आणि १७,०१६ अटकांसह ओडिसा दुसऱ्या क्रमांकावर होता. एकूण प्रकरणांमध्ये आसाम अव्वल स्थानी असले तरी, १२ राज्यांमध्ये मणिपूरमध्ये सर्वाधिक हेरॉईन जप्तीची नोंद झाली असून, गेल्या पाच वर्षांत एकूण १,७५०.३४ किलो हेरॉईन जप्त करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने २०४७ पर्यंत देशातून अमली पदार्थांचे निर्मूलन करण्याच्या उद्देशाने अमली पदार्थांविरोधात युद्ध पुकारले असतानाच हा अहवाल समोर आला आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नुकत्याच एका कार्यक्रमात सरकारच्या या निर्धारावर प्रकाश टाकला, ज्यामध्ये भू आणि सागरी सीमांमार्फत होणाऱ्या अमली पदार्थांच्या तस्करीवर कठोर कारवाई करणे, एनसीबीला बळकट करणे आणि विविध यंत्रणांमध्ये समन्वित कारवाई सुनिश्चित करणे यांचा समावेश आहे.
ताज्या अहवालात मणिपूरला पूर्व आणि ईशान्य कॉरिडॉरमधील “उच्च-मूल्य तस्करीचा धोका असलेले क्षेत्र” म्हणून वर्णन केले आहे. म्यानमारसोबत आंतरराष्ट्रीय सीमा लागून असलेल्या मणिपूरमध्ये होणारा बहुतांश अमली पदार्थांचा प्रवाह हा “गोल्डन ट्रँगल”मधून येतो — म्हणजेच म्यानमार, लाओस आणि थायलंडमध्ये पसरलेला हेरॉईन आणि सिंथेटिक अमली पदार्थांचे उत्पादन करणारा प्रदेश. या यादीत पश्चिम बंगालमध्ये ६०५.८ किलो, आसाममध्ये ५७३.९६ किलो आणि बिहारमध्ये ४८५.२४ किलो हेरॉईन जप्त केल्याचेही दाखवण्यात आले आहे. या अहवालात मिझोरामला कृत्रिम अमली पदार्थांचे प्रमुख केंद्र म्हणूनही अधोरेखित करण्यात आले आहे, जिथे १२ राज्यांमध्ये सर्वाधिक २,२१८.२७ किलो एटीएस (अँफेटामाइन-प्रकारचे उत्तेजक) जप्तीची नोंद झाली आहे.
सर्वाधिक गांजा जप्ती होणारे राज्य म्हणून ओडिसा समोर आले असून, गेल्या काही वर्षांत यात लक्षणीय वाढ नोंदवली गेली आहे. अंमलबजावणी यंत्रणांनी २०२० ते २०२४ या कालावधीत ८५०,७९२ किलो गांजा जप्त केला. दुसऱ्या क्रमांकावर त्रिपुरामध्ये २२१,७३१ किलो, तर त्याखालोखाल आसाममध्ये १७९,४६२ किलो गांजा जप्त करण्यात आला. अहवालानुसार, ओडिसामध्ये दरवर्षी गांजा जप्तीमध्ये सातत्याने वाढ नोंदवली गेली असून, यामध्ये केवळ २०२३ साली २,१२,००० किलोहून अधिक गांजा जप्त करण्यात आला.
या अहवालात पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, आसाम आणि बिहारमध्ये औषधनिर्माण क्षेत्रातील अमली पदार्थांच्या जप्तीमध्ये वाढ होत असल्याचेही निदर्शनास आणले आहे. बंगालमध्ये कोडीन-आधारित खोकल्याच्या सिरपच्या (सीबीसीएस) सर्वाधिक २७.५ लाख बाटल्या जप्त करण्यात आल्या, तर आसाममध्ये पाच वर्षांच्या कालावधीत १ कोटी ७२ लाखांहून अधिक गोळ्या जप्त करून ते या संख्येत अव्वल ठरले. त्रिपुरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर औषधी गोळ्या आणि सीबीसीएसच्या बाटल्या जप्त करण्यात आल्या, यावरून या प्रदेशातून मालाची दिशा बदलणारी आणि तस्करी करणारी नेटवर्क कार्यरत असल्याचे सूचित होते.
अहवालात नमूद केले आहे की बिहार आणि झारखंडमध्ये अफू आणि खसखशीचे लक्षणीय निर्देशक असून, ते जमिनीवरील तस्करीचे मार्ग आणि वाहतुकीतील असुरक्षिततेकडे लक्ष वेधतात. या कालावधीत झारखंडमध्ये ४,२०६ किलोपेक्षा जास्त अफू आणि ३,२६,००० किलोपेक्षा जास्त खसखशीचा कोंडा जप्त करण्यात आला. दरम्यान, बिहारमध्ये १,९२० किलो अफू जप्त करण्यात आली असून ३५,००० किलोहून अधिक खसखशीचा भुसा हस्तगत करण्यात आला आहे.
हे ही वाचा:
कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार हिंदूंविरोधातील दंगलींसह ५२ गुन्हेगारी प्रकरणे घेणार मागे
अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री कोलकात्याहून दिल्लीसाठी रवाना; पंतप्रधान मोदींची घेणार भेट
पेट्रोलच्या दरात ८७ पैशांनी, डिझेलच्या दरात ९१ पैशांची वाढ
आयआरजीसीच्या दहशतवाद्याने ट्रम्प यांच्या मुलीच्या हत्येचा रचलेला कट
अहवालात एनसीबी, राज्य पोलीस दल, सीमाशुल्क विभाग, डीआरआय, बीएसएफ, आसाम रायफल्स आणि रेल्वे व महामार्ग प्रतिबंधक पथके यांच्यात अधिक मजबूत गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण करण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. त्यात पूर्व-रासायनिक पदार्थांचा गैरवापर, औषधांची तस्करी आणि अमली पदार्थांच्या नेटवर्कशी संबंधित आर्थिक तपासांवर अधिक बारकाईने लक्ष ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.