कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने राज्यभरातील ५२ गुन्हेगारी प्रकरणे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणांमध्ये २०२२ मध्ये कलबुर्गी जिल्ह्यातील आलंद येथील लाडले माश्ताक दर्गा परिसरात झालेल्या हिंसाचाराशी संबंधित सात प्रकरणांचाही समावेश आहे. या निर्णयामुळे राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर मोठा वाद निर्माण झाला आहे.
कर्नाटकचे गृहमंत्री जी. परमेश्वर यांनी २१ मे रोजी सरकारच्या या निर्णयाचे समर्थन करताना सांगितले की, विविध शेतकरी संघटना, कन्नड समर्थक गट आणि इतर संघटनांकडून ही प्रकरणे मागे घेण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात होती. सरकारने ही प्रकरणे मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीकडे पाठवली होती. उपसमितीने प्रत्येक प्रकरणाचा स्वतंत्रपणे आढावा घेतल्यानंतर कायदेशीरदृष्ट्या ती मागे घेण्याची शिफारस केली, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारने मागे घेतलेल्या प्रकरणांमध्ये कावेरी आंदोलन, कलसा-बंडुरी आंदोलन आणि कन्नड समर्थक संघटनांशी संबंधित प्रकरणांचा समावेश आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, यापैकी १० प्रकरणे कन्नड कार्यकर्ते Vatal Nagaraj आणि इतर आंदोलनकर्त्यांशी संबंधित होती. मंत्री एच. के. पाटील यांनी सांगितले की, यांपैकी काही प्रकरणांची सुनावणी सध्या कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुरू आहे.
मात्र, सर्वाधिक चर्चा कलबुर्गी जिल्ह्यातील आलंद येथे २०२२ मध्ये झालेल्या हिंसाचाराशी संबंधित प्रकरणे मागे घेण्याच्या निर्णयावरून होत आहे. त्यावेळी हिंदू संघटनांनी दर्गा परिसरातील राघवचैतन्य शिवलिंगावर पूजा- अर्चना करण्याचा कार्यक्रम आखला होता. शिवलिंगावर मानवी विष्ठा फेकल्याचा आरोप झाल्यानंतर हिंदू संघटनांनी शुद्धीकरण पूजेचे आवाहन केले होते. हिंदू कार्यकर्ते दर्ग्याकडे जात असताना मोठ्या संख्येने मुस्लिम समाजातील लोकही तेथे जमले होते. त्याच दिवशी शब-ए-बरात निमित्त दर्ग्यात कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. दोन्ही गट आमनेसामने आल्यानंतर तणाव वाढला आणि त्याचे रूपांतर हिंसाचारात झाल्याचा आरोप करण्यात आला.
वृत्तांनुसार, झालेल्या दगडफेकीत अनेक जण जखमी झाले. हिंसाचारादरम्यान केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा, माजी आमदार बी. आर. पाटील, जिल्हा प्रशासन आणि पोलिस अधिकाऱ्यांच्या वाहनांवरही हल्ला करण्यात आला. पोलिसांवरही दगडफेक झाल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर कलबुर्गी पोलिसांनी कारवाई करत १० महिलांसह १६७ हून अधिक जणांना अटक केली होती. आरोपींविरुद्ध कर्नाटक महामारी रोग अधिनियम, सार्वजनिक मालमत्ता नुकसान प्रतिबंधक अधिनियम तसेच भारतीय दंड संहितेतील विविध कलमांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. यामध्ये दंगल, बेकायदेशीर जमाव, सरकारी कर्मचाऱ्यांवर हल्ला, खुनाचा प्रयत्न आणि गुन्हेगारी कट रचणे यांसारख्या गंभीर आरोपांचा समावेश होता.
हे ही वाचा:
अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री कोलकात्याहून दिल्लीसाठी रवाना; पंतप्रधान मोदींची घेणार भेट
पेट्रोलच्या दरात ८७ पैशांनी, डिझेलच्या दरात ९१ पैशांची वाढ
आयआरजीसीच्या दहशतवाद्याने ट्रम्प यांच्या मुलीच्या हत्येचा रचलेला कट
उकाड्यानंतर पावसाची दमदार एंट्री
सरकारच्या निर्णयाला विरोध करत अधिवक्ता आणि हिंदू कार्यकर्ते गिरीश भारद्वाज यांनी सांगितले की, या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. राज्य सरकार दंगेखोरांना संरक्षण देत असून मतपेढीच्या राजकारणासाठी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
