पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अधिकृत दौऱ्यावर इंडोनेशियामध्ये आहेत. पंतप्रधान मोदी यांच्या या दौऱ्यामुळे मोठ्या संरक्षण करारांना गती मिळत असून, ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारतीय संरक्षण निर्यातीला मिळालेल्या वेगाला पुढे नेले जात आहे. इंडोनेशिया भारताकडून टप्प्याटप्प्याने ब्रह्मोस सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्रांची खरेदी करण्यासाठी करारावर स्वाक्षरी करणार आहे. तसेच, भारताच्या स्वदेशी विकसित अस्त्र मार्क-१ बियॉन्ड व्हिज्युअल रेंज एअर-टू-एअर मिसाईल (BVRAAM) आयात करणारा इंडोनेशिया हा पहिला देश ठरणार आहे. भारत आणि इंडोनेशियाने भारत डायनॅमिक्स लिमिटेड (BDL) आणि रिपब्लिकॉर्प यांच्यात हवाई-ते-हवाई क्षेपणास्त्र (AAM) खरेदी करारालाही मंजुरी दिली आहे.
भारत-इंडोनेशिया संरक्षण संबंध अधिक मजबूत
अस्त्र मार्क-१ हे संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO) यांनी पूर्णपणे स्वदेशी तंत्रज्ञानावर विकसित केलेले असून, ते बियॉन्ड व्हिज्युअल रेंज तसेच जवळच्या हवाई लढाईसाठी तयार करण्यात आले आहे. अस्त्र मार्क-१मुळे इंडोनेशियाला आधुनिक ऍक्टिव्ह रडार-मार्गदर्शित बीव्हीआरएएएम मिळणार असून, ते त्यांच्या लढाऊ विमानांसोबत सुसंगत आहे. हे भारतीय क्षेपणास्त्र पाश्चात्य देशांच्या महागड्या क्षेपणास्त्रांच्या तुलनेत किफायतशीर, विश्वासार्ह आणि प्रत्यक्ष युद्धात सिद्ध झालेला पर्याय मानला जात आहे.
अस्त्र मार्क-१ हे Su-30MKI आणि तेजससारख्या विमानांवर यशस्वीपणे समाकलित करण्यात आले असून, हे पूर्णपणे स्वदेशी विकसित आणि प्रत्यक्ष युद्धात सिद्ध झालेले बीव्हीआरएएएम आहे. समोरून हल्ल्याच्या परिस्थितीत याची मारक क्षमता ११० किलोमीटर असून, ऑपरेशन सिंदूरनंतर करण्यात आलेल्या सुधारणांमुळे काही परिस्थितींमध्ये त्याची प्रभावी मारक क्षमता सुमारे १६० किलोमीटरपर्यंत पोहोचली आहे. या क्षेपणास्त्राचा वेग मॅक ४.५ पर्यंत असून, त्यामध्ये १५ किलो वजनाचा उच्च-स्फोटक प्री-फ्रॅगमेंटेड वॉरहेड आणि लेझर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज आहे. मिड-कोर्स इनर्शियल नेव्हिगेशन आणि अंतिम टप्प्यात अॅक्टिव्ह रडार होमिंग प्रणालीमुळे हे ‘फायर अँड फॉरगेट’ क्षमतेचे असून, इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकार यंत्रणांनाही प्रभावीपणे तोंड देऊ शकते.
भारतीय बीव्हीआरएएएममध्ये घन इंधन रॉकेट मोटर, उच्च ऑफ-बोअर साइट लॉन्च क्षमता, २० किलोमीटर उंचीपर्यंत कार्य करण्याची क्षमता, उच्च जी-फोर्स हालचाली हाताळण्याची क्षमता आणि धूररहित प्रोपेलंट यांसारखी वैशिष्ट्ये आहेत.
इंडोनेशिया भारत-रशिया संयुक्तपणे विकसित केलेले ब्रह्मोस सुपरसॉनिक क्षेपणास्त्र देखील खरेदी करणार आहे. ब्रह्मोस हे लांब पल्ल्याचे सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्र आहे. हे मानवरहित पेलोड रॉकेट असून, त्यामध्ये वॉरहेड, अचूक मार्गदर्शित शस्त्रप्रणाली, एरोडायनामिक रचना, प्रोपल्शन प्रणाली आणि मार्गदर्शन प्रणालीचा समावेश आहे. हे अत्यंत अचूक लक्ष्यभेद क्षमतेसाठी प्रसिद्ध आहे. ब्रह्मोसमध्ये घन इंधन बूस्टर इंजिन असून, ते दोन टप्प्यांचे क्षेपणास्त्र आहे. पहिल्या टप्प्यात ते ध्वनीच्या वेगापेक्षा अधिक वेग प्राप्त करते आणि त्यानंतर बूस्टर वेगळा होतो. ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान पाकिस्तानवरील हल्ल्यांमध्ये ब्रह्मोसचा वापर करण्यात आला होता.
हे ही वाचा:
केरळच्या वायनाडमध्ये भूस्खलन; अनेकजण अडकल्याची भीती
आमची माती, आमची माणसं आणि आमचा पैसा…
जय श्रीराम बोलण्यासाठी लागली ७ वर्षे
थायलंडमध्ये सापडली २ हजार वर्षे जुनी भारतीय ब्राह्मी लिपी असलेली सोन्याची अंगठी
या करारामुळे भारताच्या स्वदेशी शस्त्रास्त्र निर्यातीला आणि ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाच्या विश्वासार्हतेला मोठी चालना मिळणार आहे. दुसरीकडे, इंडोनेशियाला आधुनिक लष्करी आधुनिकीकरणासाठी भारतासारखा विश्वासार्ह आणि तटस्थ भागीदार मिळणार असून, बदलत्या जागतिक भू-राजकीय परिस्थितीत समुद्री मार्ग आणि सार्वभौमत्वाच्या संरक्षणासाठी प्रगत शस्त्रास्त्रे उपलब्ध होणार आहेत.
भारत आपल्या महत्त्वाच्या आसियान आणि इंडो-पॅसिफिक भागीदार असलेल्या इंडोनेशियासोबत व्यापक सामरिक भागीदारी अधिक मजबूत करत आहे. इंडोनेशियासोबतचे वाढते संबंध भारताच्या ‘ॲक्ट ईस्ट’ धोरणाला बळ देत असून, ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रांचा प्रभावक्षेत्र निर्माण करण्यास आणि चीनच्या वाढत्या आक्रमक भूमिकेला प्रत्यक्ष प्रत्युत्तर देण्यास मदत करत आहेत.
शस्त्रास्त्र निर्यातीबरोबरच भारत इंडोनेशियासोबत साबांग बंदराच्या विकासासाठीही सहकार्य करणार आहे. मलक्का सामुद्रधुनीजवळ आणि भारताच्या ग्रेट निकोबार बंदर प्रकल्पापासून सुमारे १०० मैलांवर असलेले साबांग बंदर सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. या सहकार्यामुळे प्रादेशिक सुरक्षा आणि सागरी संपर्क अधिक मजबूत होणार आहे.
ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारताच्या संरक्षण निर्यातीत मोठी झेप
पहलगाममधील पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादी हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरात भारताने ऑपरेशन सिंदूर राबवले. या मोहिमेत पाकिस्तान आणि पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील जैश-ए-मोहम्मद आणि लष्कर-ए-तैयबा या दहशतवादी संघटनांच्या तळांवर अचूक क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले करण्यात आले. ब्रह्मोस, अस्त्र मार्क-१, आकाशतीर हवाई संरक्षण प्रणाली आणि इतर स्वदेशी क्षेपणास्त्रे व हवाई संरक्षण प्रणालींनी पाकिस्तानवर प्रभावी हल्ले करण्याबरोबरच त्याच्या प्रतिहल्ल्यांपासून भारताचे यशस्वी संरक्षण केले.
पाकिस्तानवरील भारताच्या यशस्वी कारवाईमुळे भारतीय शस्त्रास्त्रांबाबत जगभरात विश्वास मोठ्या प्रमाणात वाढला. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये भारताची संरक्षण निर्यात ₹२३,६२२ कोटी होती. मात्र, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ती ६२ टक्क्यांनी वाढून ₹३८,४२४ कोटींवर पोहोचली. भारताने आता ८० ते १०० हून अधिक देशांपर्यंत आपल्या संरक्षण निर्यातीचे जाळे विस्तारले आहे.
इंडोनेशियाबरोबरच भारत व्हिएतनाम आणि फिलिपाइन्ससोबतही ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र विक्रीबाबत चर्चा करत आहे. व्हिएतनामसाठी प्रस्तावित ब्रह्मोस कराराची किंमत सुमारे ₹६,००० कोटी (सुमारे ६२९ दशलक्ष डॉलर) असून, त्यामध्ये क्षेपणास्त्र प्रणाली, प्रशिक्षण आणि तांत्रिक सहाय्याचा समावेश असण्याची शक्यता आहे.
व्हिएतनामपूर्वी फिलिपाइन्स हा भारत-रशिया संयुक्तपणे विकसित केलेल्या ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र प्रणालीचा पहिला परदेशी ग्राहक ठरला. २०२४ मध्ये पहिली खेप आणि एप्रिल २०२५ मध्ये दुसरी खेप फिलिपाइन्सला सुपूर्द करण्यात आली. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर संरक्षण निर्यात पूर्ण करण्याची भारताची क्षमता सिद्ध झाली.
संयुक्त अरब अमिरातीही खरेदी करणार
दरम्यान, संयुक्त अरब अमिरात देखील ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रे आणि आकाशतीरसह इतर प्रमुख हवाई संरक्षण प्रणाली खरेदीबाबत भारताशी चर्चा करत असल्याचे वृत्त आहे.
भारताने पिनाका मल्टी-बॅरल रॉकेट लाँचर, १५५ मिमी एटीएजीएस टोइड होवित्झर, MArG १५५ स्वयंचलित तोफा, आकाश-१एस पृष्ठभाग-ते-हवाई क्षेपणास्त्र प्रणाली, रणगाडाविरोधी क्षेपणास्त्रे, देखरेख रडार आणि अँटी-ड्रोन प्रणाली यांसारखी विविध संरक्षण उपकरणे अनेक देशांना पुरवली आहेत.
एकूणच, पंतप्रधान मोदी यांचा इंडोनेशिया दौरा भारताच्या मजबूत आणि विश्वासार्ह संरक्षण निर्यातदार तसेच इंडो-पॅसिफिकमधील महत्त्वाच्या सामरिक शक्ती म्हणून उदयास येण्याच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरत आहे. युद्धात सिद्ध झालेल्या विविध स्वदेशी शस्त्रास्त्रांच्या जोरावर भारत मित्रदेशांसोबत संरक्षण निर्यातीचे करार वेगाने पुढे नेत असून, २०२९ पर्यंत संरक्षण निर्यात ₹५०,००० कोटींहून अधिक करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
