एका सार्वभौम देशाच्या संसदेत लोकनियक्त सरकार एक कायदा करण्याचा प्रयत्न करते. जगात महासत्तेचा तोरा मिरवणाऱ्या अमेरिकेसारख्या देशाच्या नाकाला मिर्च्या लागतात.
तिथले लोकप्रतिनिधी या कायद्याच्या विरोधात ओरडा करतात. तरीही सुधारीत एफसीआरए कायदा संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर केला जातो. केंद्र सरकारने सत्तेवर आल्यापासून या कायद्याच्या तरतुदी वेळोवेळी कठोर केल्या. त्यामुळे एनजीओंच्या माध्यमातून विदेशातून येणारा पैशाचा ओघ साफ आटला आला. देशभरात एफसीआरए परवाना असलेल्या फक्त २८ टक्के एनजीओ कार्यरत आहेत.
अनेकांची दुकाने बंद झाली आहेत. विदेशी शक्तींच्या हाती असलेले एक अमोघ अस्त्र निकामी झाले आहे. धर्मांतर, जिहाद आणि दहशतवादाला पोसण्यासाठी येणाऱ्या या पैशाला लगाम लावण्यात केंद्र सरकारला यश आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार २६ मे २०१४ मध्ये सत्तेवर आले.
त्यानंतर एफसीआरए कायद्यात वारंवार सुधारणा करण्यात आल्या. २०१५, २०२० आणि २०२६ मध्ये मोठे बदल करण्यात आले, हा कायदा कठोर करण्यात आला. पावसाळी अधिवेशनात एफसीआरए कायद्यात सर्वात ताजी सुधारणा झाली.
परीणाम असा झाला आहे की, आज देशात २०१० च्या एफसीआरए कायद्यांतर्गत परवाना मिळालेल्या एनजीओपैकी फक्त २८ टक्के एनजीओ आज चालू आहेत. बाकीच्या एनजीओंचा परवाना एक तर रद्द करण्यात आला किंवा त्याचे नुतनीकरण झालेले नाही.
२०१४ पासून परवाना रद्द झालेल्या एनजीओंची संख्या २२ हजारावर आहे. यामुळे आजवर २७ लाख लोकांचे रोजगार केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ही जणू राष्ट्रीय आपत्ती असल्यासारखे काही लोक ओरडा करतायत.
A sovereign nation’s Parliament attempts to enact a law through its democratically elected government. It provokes a strong reaction from a global superpower like the United States, with American lawmakers openly criticizing the proposed legislation.
Despite the opposition, the amended Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) was passed during Parliament’s Monsoon Session. Since coming to power, the central government has progressively tightened the provisions of this law.
As a result, the flow of foreign funds to NGOs has significantly declined. Today, only 28 percent of NGOs holding FCRA licenses remain operational across the country. Many organizations have shut down, effectively neutralizing what the government views as a powerful instrument previously available to foreign interests.
According to the government’s position, these measures have helped curb the inflow of foreign funds allegedly used to support religious conversions, jihadist activities, and terrorism. Prime Minister Narendra Modi’s government assumed office on 26 May 2014. Since then, the FCRA has been amended several times, with major changes introduced in 2015, 2020, and 2026, making the law progressively more stringent.
The most recent amendments were passed during the Monsoon Session of Parliament. As a consequence, only 28 percent of the NGOs that had obtained licenses under the 2010 FCRA remain active today. The licenses of the remaining organizations have either been cancelled or not renewed. Since 2014, more than 22,000 NGOs have lost their FCRA registration.
Critics claim that these measures have resulted in the loss of approximately 2.7 million jobs. Some have portrayed the situation as if it were a national disaster, raising strong objections to the government’s actions.
