हे ही वाचा:
जुलैच्या पहिल्याच आठवड्यात सरासरीपेक्षा ११ टक्के अधिक पाऊस
E20 इंधनावरून भारत- भूतान आमनेसामने; भारताने फेटाळले दावे
पावसाचा महाप्रलय! मुंबई-पुणे संपर्क तुटला
‘रेड अलर्ट’चा इम्पॅक्ट! मुंबईची गती मंदावली, लोकल-डबेवालेही थांबले
उत्तराखंडमधील मदरसा बोर्ड बरखास्तीचा ऐतिहासिक निर्णय
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी राज्याच्या अंतर्गत सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत ३० जून २०२६ रोजी राज्यातील मदरसा शिक्षण बोर्ड बरखास्त करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. हा आदेश १ जुलै २०२६ पासून तो संपूर्ण राज्यात लागू झाला. या धाडसी पावलामुळे उत्तराखंड हे स्वतंत्र भारतातील मदरसा बोर्ड संपवणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
मुख्यमंत्री धामी यांनी जुनी, अनियंत्रित आणि अनेकदा कट्टरतेला खतपाणी घालणारी समांतर मदरसा शिक्षण पद्धती मोडीत काढत तिच्या जागी ‘उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्याक शिक्षण प्राधिकरण’ची स्थापना केली आहे. या नव्या रचनेनुसार, राज्यातील सर्व नोंदणीकृत मदरशांना आता सामान्य शाळांप्रमाणेच ‘उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन’शी जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
परिणामी, मदरशांमध्ये केवळ धार्मिक शिक्षण देण्याची मनमानी चालणार नाही, तर राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाअंतर्गत एनसीईआरटीचा अभ्यासक्रम लागू करून विज्ञान, गणित, इंग्रजी, कॉम्प्युटर आणि कौशल्य विकास हे आधुनिक विषय शिकवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यासोबतच, शासनाने परदेशी निधी आणि कागदपत्रांची कडक पडताळणी सुरू केली असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आणि संशयास्पद कारवाया करणाऱ्या शेकडो अवैध मदरशांना सील केले आहे.
मुख्यमंत्री धामी यांचे हे पाऊल केवळ शिक्षण व्यवस्थेची सुधारणा नसून, धार्मिक कट्टरतेच्या छुप्या नेटवर्कचा समूळ उच्चाटन करून मुस्लिम तरुणांना राष्ट्रीय मुख्य प्रवाहात आणणारे आणि देशाच्या अखंडतेला बळकट करणारे एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी पाऊल ठरले आहे.
विविध राज्यांमधील मदरसा शिक्षणाची सद्यस्थिती
मदरशांमधील वाढती अनियंत्रित संख्या आणि त्यांच्या संशयास्पद निधीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी विविध भाजपशासित राज्यांमध्ये कठोर धोरणे अवलंबली जात आहेत:
आसाम: मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या नेतृत्वाखालील आसाम सरकारने राज्यातील तब्बल १,२८१ सरकारी मदरसा शाळा सामान्य शाळांमध्ये रूपांतरित केल्या आहेत. आसामने यापूर्वी उघडपणे म्हटले आहे की, काही मदरसे हे देशविरोधी आणि जिहादी कारवायांचे केंद्र बनत चालले होते, त्यामुळे अशा संस्थांचा सरकारी निधी पूर्णपणे बंद करणे गरजेचे आहे.
उत्तर प्रदेश: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने मदरशांच्या आधुनिकीकरणावर भर देतानाच त्यांच्या चौकशीचे कडक आदेश दिले आहेत. तसेच, मदरसा शिक्षकांना पोलिसांच्या थेट कारवाईपासून संरक्षण देणारा अखिलेश यादव सरकारच्या काळातील कायदा रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता कोणत्याही गैरकृत्यासाठी मदरसा कर्मचाऱ्यांवर पोलीस थेट कारवाई करू शकतात.
गुजरात: गुजरातच्या कच्छ आणि इतर पाकिस्तान लगतच्या सीमावर्ती भागांमध्ये गेल्या काही वर्षांत मदरशांची संख्या अचानक वाढली आहे. गुजरात पोलीस आणि दहशतवाद विरोधी पथक या मदरशांच्या बँक खात्यांवर आणि त्यांना मिळणाऱ्या परदेशी निधीवर कडक पाळत ठेवून आहेत. अवैधपणे चालणारे आणि कागदपत्रांची पूर्तता न करणारे मदरसे थेट बंद केले जात आहेत. तसेच, मुख्य प्रवाहातील शिक्षण पद्धती लागू करण्यासाठी तेथे कडक तपासणी मोहिमा राबवल्या जात आहेत
महाराष्ट्रातील सद्यस्थिती
महाराष्ट्रात मदरसा शिक्षण व्यवस्थेचा प्रश्न सध्या अतिशय संवेदनशील आणि महत्त्वपूर्ण वळणावर आहे.
मदरसा बंदीची मागणी आणि राजकीय भूमिका
महाराष्ट्रातील अनेक प्रखर हिंदुत्ववादी नेते आणि लोकप्रतिनिधींनी राज्यात मदरशांवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची किंवा त्यांची कडक तपासणी करण्याची मागणी लावून धरली आहे. अनेक मदरशांमध्ये मदरसे आधुनिक शिक्षणाचा मागमूसही नसतो आणि असे मदरसे कट्टरता पसरवण्याची केंद्रे बनत आहेत, असा थेट आरोप आमदार नितेश राणे आणि अन्य नेत्यांनी केला आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे राज्यातील सर्व अनधिकृत मदरसा बंद करण्याची मागणी केली आहे.
सरकारी अनुदान आणि आधुनिकीकरणाचे धोरण
एकीकडे मदरसा बंदीची मागणी होत असताना, दुसरीकडे महाराष्ट्र शासनाने मदरशांचे आधुनिकीकरण करण्यावर भर दिलेला दिसतो. ‘डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजने’ अंतर्गत एप्रिल २०२६ मध्ये ३०८ मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी ५० लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले. या योजनेचा उद्देश मदरशांमध्ये धार्मिक शिक्षणासोबतच गणित, विज्ञान आणि संगणक शिकवणे हा आहे. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर (१०३ मदरसा), नागपूर (५७) आणि ठाणे (३८) या जिल्ह्यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.
विचारवंतांचा मदरशांना सरकारी अनुदानाला आक्षेप
अनेक अभ्यासकांचा या सरकारी अनुदानाला विरोध आहे. त्यांच्या मते, सरकारी पैशांवर चालणाऱ्या अशा धार्मिक शाळा बंद करून तेथे थेट जिल्हा परिषद किंवा सामान्य सरकारी शाळा सुरू केल्या पाहिजेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना निर्माण होईल, असे प्रतिपादन ते करतात.
समान शिक्षक मंडळाच्या नियंत्रणापासून अपेक्षित लाभ
उत्तराखंड आणि आसाम मॉडेलनुसार मदरशांना एका विशिष्ट बोर्डाच्या नियंत्रणाखाली आणले जाते, तेव्हा तिथल्या प्रत्येक उपक्रमावर, अभ्यासक्रमावर आणि शिक्षकांवर शासनाची थेट नजर राहते. आता देशात कोणत्याही विद्यापीठाला किंवा संस्थेला स्वतंत्रपणे स्वतःचा कट्टरतावादी धार्मिक अभ्यासक्रम शिकवता येणार नाही. मदरशांमध्ये सीसीटीव्ही बसवणे, विद्यार्थ्यांची नोंदणी आधार कार्डशी लिंक करणे आणि परदेशी निधीची चौकशी करणे यासारख्या उपाययोजनांमुळे छुप्या कारवायांना आळा बसेल. मुस्लिम मुले कुराणसोबतच विज्ञान आणि तंत्रज्ञान शिकतील, तेव्हा त्यांची दिशाभूल करणे कोणत्याही मूलतत्त्ववादी शक्तीला शक्य होणार नाही.
