मुख्यमंत्र्यांसह शरद पवारांच्या उपस्थितीत सीमाप्रश्नावर मंत्रायलायात बैठक

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, सीमाप्रश्नावर आता महाराष्ट्राने अधिक आक्रमक भूमिका घेण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यासह सर्वपक्षीय नेते एकाच मंचावर आले आणि कर्नाटकविरोधातील न्यायालयीन लढाई अधिक ताकदीने लढण्याचा एकमुखी निर्धार व्यक्त केला. सीमाभागातील मराठी जनतेच्या हक्कांशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असा ठाम संदेश या बैठकीतून देण्यात आला.

बेळगाव, कारवार, निपाणीसह मराठीबहुल भागांचा प्रश्न अनेक दशकांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने न्यायालयात महाराष्ट्राची बाजू अधिक भक्कमपणे मांडण्यासाठी कायदेशीर रणनीती अधिक मजबूत करण्याचा निर्णय घेतला. सीमाप्रश्न हा केवळ राजकीय मुद्दा नसून महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा आणि मराठी स्वाभिमानाचा विषय असल्याचे सर्वपक्षीय नेत्यांनी स्पष्ट केले.
हे ही वाचा:
कनेक्टिंग लिंकबाबतचा सगळा खोटारडेपणा समोर आला!

ट्रम्प यांच्या वक्तव्यानंतर सेन्सेक्समध्ये १,६७७ अंकांची घसरण

या बैठकीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची उपस्थिती. अनेक वर्षांनंतर त्यांनी विधानभवनात सीमाप्रश्नावरील उच्चस्तरीय बैठकीत सहभाग घेतला. त्यामुळे या बैठकीला विशेष राजकीय आणि भावनिक महत्त्व प्राप्त झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शरद पवार यांनी एकत्र येत सीमावादावर महाराष्ट्राची भूमिका अधिक सक्षम करण्यासाठी एकजुटीचा संदेश दिला.

बैठकीत सीमाभागातील मराठी भाषिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कायदेशीर लढा अधिक प्रभावी करण्याबरोबरच आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे, ऐतिहासिक पुरावे आणि घटनात्मक बाजू सर्वोच्च न्यायालयात प्रभावीपणे मांडण्यावर भर देण्यात आला. राज्य सरकार या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा करणार असून, मराठी जनतेच्या हक्कांसाठी कोणतीही कसूर ठेवली जाणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.

दरम्यान, विधानभवनात शरद पवार यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेत त्यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी आपल्या पक्षाच्या आमदारांची बैठक घेत पुढील राजकीय आणि संघटनात्मक रणनीतीवरही चर्चा केली.

सीमाप्रश्नावर महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आणि विरोधक एकाच भूमिकेत उभे राहिल्याने हा मुद्दा पुन्हा एकदा राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील लढाई आता अधिक आक्रमक, अधिक संगठित आणि अधिक परिणामकारक करण्याच्या निर्धाराने महाराष्ट्राने कर्नाटकला स्पष्ट संदेश दिल्याचे या बैठकीतून दिसून आले.