‘लँड फॉर जॉब’ प्रकरणात लालू यादवांविरोधातील गुन्हा रद्द करण्यास नकार

‘लँड फॉर जॉब’ प्रकरणात लालू प्रसाद यादव यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून मोठा दणका मिळाला आहे. न्यायालयाने मंगळवारी त्यांच्या विरोधात केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. लालू प्रसाद यादव यांनी याचिकेत असा युक्तिवाद केला होता की, सीबीआयने त्यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्यासाठी आवश्यक मंजुरी घेतलेली नाही, त्यामुळे संपूर्ण प्रकरण रद्द करावे. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळला आहे.

न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात स्पष्ट केले की, सादर केलेल्या सबबी या हे प्रकरण रद्द करण्यासाठी पुरेशा नाहीत. त्यामुळे लालू यादव यांची याचिका फेटाळण्यात आली असून त्यांच्या विरोधातील कायदेशीर कारवाई पुढे सुरू राहणार आहे. हे प्रकरण २००४ ते २००९ या काळातील आहे, जेव्हा लालू प्रसाद यादव रेल्वेमंत्री होते. त्या काळात त्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून रेल्वेत नोकऱ्या देताना बदल्यात त्यांच्या कुटुंबीयांच्या किंवा संबंधित संस्थांच्या नावावर जमिनी हस्तांतरित करून घेतल्याचा आरोप आहे.

सीबीआयच्या मते, उमेदवारांनी किंवा त्यांच्या नातेवाईकांनी बाजारभावापेक्षा कमी दरात जमिनी हस्तांतरित केल्या, ज्याच्या बदल्यात विविध रेल्वे विभागांमध्ये नोकऱ्या देण्यात आल्या. मात्र, लालू प्रसाद यादव आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी हे सर्व आरोप फेटाळले असून आपण निर्दोष असल्याचे सांगितले आहे. त्यांनी हे प्रकरण न्यायालयात लढण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. या प्रकरणाची चौकशी अंमलबजावणी संचालनालय (ED) देखील करत आहे. ईडीने लालू प्रसाद यादव, त्यांची पत्नी राबडी देवी आणि मुलगा तेजस्वी यादव यांच्यासह इतरांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात आरोपी केले आहे. तपास यंत्रणेच्या मते, आरोप सिद्ध करण्यासाठी त्यांच्याकडे ठोस पुरावे आहेत.

हे ही वाचा:

सोने-चांदी दरात घसरण; गुंतवणूकदार सतर्क

ग्रीन एनर्जीमुळे तांब्याची मागणी वाढ

८ वर्षांच्या मुलीवर बलात्काराचा प्रयत्न करणाऱ्या मौलवी मोहम्मद इस्माईलला चोपले

‘रस्त्यावरील नमाझला बंदी हे धार्मिक निर्बंध नाहीत’

ईडीच्या माहितीनुसार, रेल्वेमंत्री असताना ‘ग्रुप डी’च्या नोकऱ्यांच्या बदल्यात जमिनी घेतल्या गेल्या. या जमिनी अनेकदा थेट लालू कुटुंबाच्या नावावर न घेता ‘एके इन्फोसिस्टम्स’ या कंपनीच्या नावावर घेतल्या गेल्या. ही कंपनी अमित कात्याल यांची असून ते लालू यादव आणि तेजस्वी यादव यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. २०१४ मध्ये या कंपनीचे सर्व अधिकार आणि मालमत्ता राबडी देवी आणि मीसा भारती यांच्या नावावर हस्तांतरित करण्यात आले.