केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) आंतरराष्ट्रीय सायबर फसवणूक नेटवर्कचा पर्दाफाश करत ४ परदेशी नागरिकांसह १७ आरोपी आणि ५८ कंपन्यांविरोधात आरोपपत्र दाखल केले आहे. सीबीआयनुसार, हे प्रकरण गृह मंत्रालयाअंतर्गत असलेल्या भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राकडून (I4C) मिळालेल्या माहितीनुसार नोंदवण्यात आले होते. सुरुवातीला हे वेगवेगळ्या ऑनलाइन फसवणुकीच्या तक्रारी असल्याचे वाटत होते, मात्र सखोल तपासात लोन अॅप्स, बनावट गुंतवणूक योजना, पोंझी व एमएलएम स्कीम, पार्ट-टाईम नोकरीचे खोटे ऑफर आणि फसवे ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्म यामागे एक संघटित सिंडिकेट कार्यरत असल्याचे उघड झाले.
तपासात समोर आले की सायबर गुन्हेगारांनी गुगल जाहिराती, बल्क एसएमएस, एसआयए बॉक्स, क्लाऊड सर्व्हर, फिनटेक प्लॅटफॉर्म आणि शेकडो बनावट बँक खात्यांच्या माध्यमातून एक गुंतागुंतीची डिजिटल रचना उभारली होती. याचा उद्देश पीडितांकडून पैसा गोळा करून तो अनेक स्तरांवर फिरवून खरे सूत्रधार लपवणे हा होता. तपासात सीबीआयला आढळून आले की हे नेटवर्क देशातील अनेक राज्यांमध्ये सक्रिय होते आणि हजारो लोकांना ऑनलाइन फसवणुकीचा बळी बनवले गेले होते.
हेही वाचा..
जम्मू-काश्मीरमध्ये तापमानात घसरण
राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धन दिवसानिमित्त गडकरींनी काय दिला संदेश
मेस्सी दौऱ्यातल्या गोंधळामुळे देशाची प्रतिमा मलिन झाली!
सीबीआयने या नेटवर्कचा कणा म्हणून १११ शेल कंपन्यांचा उल्लेख केला आहे. या कंपन्या बनावट संचालक, चुकीची कागदपत्रे आणि खोट्या पत्त्यांच्या आधारे स्थापन करण्यात आल्या होत्या. या कंपन्यांच्या माध्यमातून विविध पेमेंट गेटवेवर मर्चंट अकाउंट उघडण्यात आले होते. तपासात १,००० कोटी रुपयांहून अधिक संशयास्पद व्यवहार उघडकीस आले असून, एका खात्यातच १५२ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जमा झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश, झारखंड आणि हरियाणा येथे २७ ठिकाणी छापे टाकून डिजिटल उपकरणे आणि महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली. फॉरेन्सिक तपासात परदेशी नागरिक परदेशातून संपूर्ण नेटवर्क नियंत्रित करत असल्याचेही स्पष्ट झाले.
सीबीआयने चार परदेशी मास्टरमाइंड, त्यांचे भारतीय सहकारी आणि ५८ कंपन्यांविरोधात गुन्हेगारी कट, बनावट कागदपत्रे तयार करणे तसेच अनियमित ठेव योजना प्रतिबंध अधिनियम, २०१९ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. ही कारवाई ‘ऑपरेशन चक्र–V’ अंतर्गत सायबर-सक्षम आर्थिक गुन्ह्यांविरोधात सीबीआयच्या सातत्यपूर्ण मोहिमेचा एक भाग आहे.
