कोळसा माफिया प्रकरणी ईडीची झारखंड, प. बंगालमध्ये ४० हून अधिक ठिकाणी छापेमारी

अंमलबजावणी संचालनालयाने म्हणजेच ईडीने शुक्रवार, २१ नोव्हेंबर रोजी कोळसा माफिया नेटवर्कना लक्ष्य केले. ईडीने देशव्यापी मोहीम सुरू केली, ज्यामध्ये झारखंड आणि पश्चिम बंगालमधील ४० हून अधिक ठिकाणी एकाच वेळी छापे टाकण्यात आले.

कोळसा माफियांच्या विरोधात मिळालेल्या विशिष्ट माहितीच्या आधारे ईडीच्या रांची झोन आणि कोलकाता झोन कार्यालयांनी शुक्रवारी सकाळपासून स्वतंत्रपणे हे छापे टाकले. ज्या ठिकाणी छापे टाकण्यात आले आहेत त्यात संशयितांशी संबंधित निवासस्थाने, कार्यालये आणि इतर ठिकाणांचा समावेश आहे. झारखंड आणि पश्चिम बंगालच्या राज्य पोलिस दलांच्या जवळच्या समन्वयाने हे शोधमोहीम सुरू आहेत. झारखंड आणि पश्चिम बंगालमधील कोळसा माफियांवर ४० हून अधिक ठिकाणी ही समन्वित कारवाई आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ही कारवाई बेकायदेशीर कोळसा खाणकाम, वाहतूक आणि साठवणुकीच्या चौकशीचा एक भाग होती, या रॅकेटमुळे सरकारी तिजोरीला शेकडो कोटींचा फटका बसला आहे. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) तरतुदींनुसार ही कारवाई करण्यात आली. छाप्यांदरम्यान मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी रोख रक्कम आणि दागिने जप्त करण्यात आले.

ईडीचे रांची झोनल ऑफिस झारखंडमधील १८ ठिकाणी शोध मोहीम राबवत आहे, ज्यात कोळसा चोरी आणि तस्करीच्या अनेक प्रमुख प्रकरणांचा समावेश आहे, ज्यामध्ये अनिल गोयल, संजय उद्योग, एलबी सिंग आणि अमर मंडल या काही व्यक्तींच्या प्रकरणांचा समावेश आहे. नरेंद्र खारका, अनिल गोयल, युधिष्ठिर घोष, कृष्ण मुरारी कायल आणि इतरांशी संबंधित परिसर या ऑपरेशनमध्ये समाविष्ट केले जात आहेत. तथापि, ईडीचे कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम बंगालमधील दुर्गापूर, पुरुलिया, हावडा आणि कोलकाता जिल्ह्यातील २४ ठिकाणी बेकायदेशीर कोळसा खाणकाम, बेकायदेशीर वाहतूक आणि साठवणुकीच्या प्रकरणासंदर्भात छापे टाकत आहे.

हे ही वाचा..

कर्नाटकात डीके शिवकुमार बनणार मुख्यमंत्री? सत्तासंघर्षाचा प्रश्न पोहचला दिल्लीमध्ये

इंजिनमध्ये तांत्रिक बिघाड, वायुसेनेच्या एअरक्राफ्टची आपत्कालीन लँडिंग

बंद खोलीत आढळले चार मृतदेह

ट्रोलर्सना मुक्क्याचा मार : नूपूरचे विश्व मुक्केबाजी स्पर्धेत सुवर्ण यश

अधिकाऱ्यांनी या कारवाईचे वर्णन राज्याच्या सीमा ओलांडून कार्यरत असलेल्या कोळसा माफियांवर एक समन्वित कारवाई म्हणून केले आहे, ज्याचा उद्देश आर्थिक प्रवाहांचे मॅपिंग करणे आणि दीर्घकाळ चालणाऱ्या उत्खनन आणि वाहतूक रॅकेटशी संबंधित पुरावे मिळवणे आहे.