प्रवर्तन संचालनालयाने (ईडी) नार्को-टेरर फंडिंग या गंभीर प्रकरणात जम्मू-कश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तपास आणि झडती मोहीम राबवली. जम्मू उपप्रादेशिक कार्यालयाच्या टीमने जम्मू विभागातील २ ठिकाणी आणि कश्मीर खोऱ्यातील ४ ठिकाणी, अशा एकूण ६ ठिकाणी छापे मारले. या कारवाईत कठुआ जिल्ह्याचे माजी आमदार आणि माजी मंत्री जतिंदर सिंह उर्फ बाबू सिंह यांच्या निवासस्थानालाही लक्ष्य करण्यात आले. ईडीचा दावा आहे की, हा नेटवर्क पाकिस्तानातून तस्करी होणाऱ्या हेरॉईनच्या विक्रीतून मिळणारा पैसा दहशतवादी संघटनांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम करतो. या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे.
संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात ३० मार्च २०२२ रोजी झाली, जेव्हा जम्मू-कश्मीर पोलिसांनी मोहम्मद शरीफ शाह या व्यक्तीला अटक केली. शरीफ कश्मीरहून जम्मूला येताना हवाला मार्गे ६.९ लाख रुपये घेऊन येत होता, जे माजी मंत्री जतिंदर सिंह (बाबू सिंह) यांना देण्यात येणार होते. ईडीच्या मते, ही रक्कम जम्मूमधील वेगळावादी आणि दहशतवादी गटांना विनाशकारी कारवायांसाठी पुरवली जाणार होती. चौकशीत शरीफने उघड केले की तो बाबू सिंह यांच्या “नेचर मॅनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी”चा सचिव म्हणून काम करत होता. या पक्षाला कथितरित्या पाकिस्तान-प्रायोजित घटकांकडून आर्थिक मदत मिळत होती. पुढील तपासात एक व्यापक कटकारस्थान उघडकीस आले. आरोपी सैफ-उद-दीन, फारूक अहमद नायकू, मुबाशीर मुश्ताक फाफू आणि इतरांच्या मदतीने एक आंतरराष्ट्रीय टोळी चालवली जात होती, ज्यात पाकिस्तानस्थित गुर्ग्यांचा समावेश होता आणि ते नार्को-टेरर मॉड्यूल हाताळत होते.
हेही वाचा..
राजद आणि काँग्रेस एकमेकाला खाली खेचण्यात व्यस्त
बनावट बॉम्ब धमकी ईमेल प्रकरणात पोलिसांना यश
सोलर फोटोव्होल्टाइक मॉड्यूल उत्पादन क्षमता वाढणार
आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे बुकिंग सुरु
बँक खात्यांच्या तपासात समोर आले की, फारूक अहमद नायकू यांनी २०२१-२२ दरम्यान पाकिस्तानातून हेरॉईनची तस्करी करून २ कोटी रुपयांहून अधिक कमाई केली होती. ही “गुन्ह्यातून मिळालेली कमाई” श्रीनगरातील स्थानिक बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात आली आणि नंतर दुबईत कार्यरत भारतीय नागरिकांच्या खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यात आली. दुबईला या पैशाची मुख्य धुलाई केंद्र (हब) म्हणून वापरले गेले आणि शेवटी हा पैसा पाकिस्तानहून सक्रिय असलेल्या हिज्बुल मुजाहिदीनच्या दहशतवाद्यांपर्यंत पोहोचवला गेला.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, ही फंडिंग एलओसी (Line of Control) पार करून शस्त्रास्त्रे, स्फोटके आणि अमली पदार्थांच्या तस्करीसाठी वापरली जात होती. बाबू सिंह, जे २००२-०५ दरम्यान पीडीपी-काँग्रेस सरकारमध्ये मंत्री होते आणि २००४ मध्ये कठुआ येथून अपक्ष आमदार म्हणून निवडून आले होते, यांच्यावर यापूर्वीही राज्य तपास यंत्रणेने (SIA) आरोपपत्र दाखल केले होते. २०२२ मध्ये शरीफच्या अटकेनंतर बाबू सिंह फरार झाले होते, परंतु नंतर पकडले गेले. ईडीची ही ताजी कारवाई SIAच्या जुन्या तपासाला बळकटी देणारी मानली जाते. छाप्यांदरम्यान दस्तऐवज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, बँक नोंदी आणि संशयास्पद रोख रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. ईडीच्या मते, बाबू सिंह यांच्या घरातून पाकिस्तान कनेक्शनशी संबंधित महत्त्वाचे पुरावे मिळण्याची शक्यता आहे.
