दापोली तालुक्यातील मुरुड येथील रत्नागिरीचे माजी पालकमंत्री अनिल परब यांचे साई रिसॉर्ट पाडण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाने रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खात्यात १ कोटी १ लाख २५ हजार रुपये जमा केले आहेत. भारतीय जनता पक्षाचे नेते किरीट सोमय्या यांनी ट्विटद्वारे ही माहिती दिली आहे.
केंद्रीय वन, पर्यावरण मंत्रालयाने नुकतेच मुरुड येथील प्रसिद्ध रिसॉर्ट पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर राज्य सरकारनेही तातडीने पावले उचलली आहेत. रत्नागिरीचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ.बी. एन. पाटील यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला रिसॉर्ट पाडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर रिसॉर्ट पाडण्याची निविदा प्रक्रिया सुरू झाली आहे .
महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाने रिसॉर्ट पाडण्यासाठी १ कोटी १ लाख २५ हजार रुपये रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खात्यावर जमा केले आहेत. त्यामुळे लवकरच रिसॉर्ट पाडण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. ज्याप्रमाणे मिलिंद नार्वेकर यांचा बंगला पाडण्यात आला त्याचप्रमाणे साई रिसॉर्टही पाडण्यात येणार असल्याचे सोमय्या म्हणाले.
दीड महिन्यापूर्वी सीएम एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. मुख्यमंत्र्यांचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पीडब्ल्यूडी विभागाला कारवाई सुरू करण्यास सांगितले होते. अनिल परब यांचे दापोली साई रिसॉर्ट आठवडाभरात पाडले जाऊ शकते. भाजप नेते आणि माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी याबाबत ट्विट केले आहे.
₹1,01,25,000 transferred to Ratnagiri Collector Bank Acont today by Govt of Maharashtra, Environment Ministry towards Cost of Demolition of Anil Parab Dapoli Sai Resort NX & Sea Coanch Resort
I am confident that now PWD will start Demolition in next Few Days@BJP4Maharashtra
— Kirit Somaiya (@KiritSomaiya) October 12, 2022
हे ही वाचा:
मुंबई, दिल्लीत दहशतवादविरोधी बैठक
इराणमधील महसा अमिनी प्रकरण जगासमोर आणणाऱ्या महिला पत्रकाराला अटक
ठाकरे गटाच्या मशालीवर ‘या’ पक्षाने केला दावा
उद्धव ठाकरेंच्या तीन नेत्यांवर गुन्हा दाखल
माजी परिवहन मंत्री आणि ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी दापोलीत बांधलेले रिसॉर्ट बेकायदा असल्याचा दावा भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला होता. एका शेतजमिनीतून बिगरशेती जमिनीला फसव्या पद्धतीने परवानगी घेण्यात आली आहे. त्यासाठी पर्यावरणाशी संबंधित नियम आणि सीआरझेडच्या कायद्यांचेही उल्लंघन झाले आहे. ईडीने सोमय्या यांचा दावा मान्य केला आहे. लोकायुक्त या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत.
