क्राईम ब्रांच जम्मू-काश्मीरच्या इकॉनॉमिक ऑफेन्सेस विंग (ईओडब्ल्यू) ने एका मोठ्या जमीन फसवणूक प्रकरणात महत्त्वाची कारवाई करत चार्जशीट दाखल केली आहे. ही चार्जशीट विशेष भ्रष्टाचार प्रतिबंध न्यायालय, श्रीनगरमध्ये सादर करण्यात आली. हे प्रकरण फसवणूक, बनावट कागदपत्रे आणि भ्रष्टाचाराशी संबंधित गंभीर आरोपांशी निगडित आहे. ज्यांच्याविरुद्ध हा आरोपपत्र दाखल करण्यात आला आहे, त्यात हबीबुल्लाह भट, मो. रजब रेशी आणि सैयद खुर्शीद अहमद यांची नावे समाविष्ट आहेत.
हे प्रकरण एका लिखित तक्रारीपासून सुरू झाले. तक्रारीत आरोप करण्यात आला होता की श्रीनगरच्या जूनिमार ईदगाह भागातील खसरा क्रमांक ४६७ आणि ४६८ असलेल्या १० मरला जमिनीचा बनावट सेल-डीडच्या आधारे फसवणुकीने आरोपीच्या नावावर म्युटेशन करण्यात आले. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर चौकशी सुरू करण्यात आली. चौकशी दरम्यान ईओडब्ल्यूला महत्त्वाचे पुरावे सापडले. संबंधित सब-रजिस्ट्रार ऑफिसच्या नोंदींची तपासणी केल्यावर असे उघड झाले की नोंदणी क्रमांक १६९३, दिनांक ८ सप्टेंबर २०२३ अशी कोणतीही सेल-डीड कधीही नोंद झालीच नव्हती.
हेही वाचा..
सीपी राधाकृष्णन यांनी नियम २६७ च्या व्याप्तीवर दिले स्पष्टीकरण
मुर्शिदाबादमधील बाबरी मशिदी प्रकरणावरून ममता बॅनर्जी नाराज!
कोलकाता विमानतळाच्या धावपट्टीजवळ मशिद? नेमकं प्रकरण काय?
लाचार पाकिस्तान! IMF च्या कर्जासाठी विकणार सरकारी विमान कंपनी
चौकशीत सिद्ध झाले की आरोपी व्यापारी हबीबुल्लाह भट यांनी तत्कालीन पटवारी सैयद खुर्शीद अहमद आणि नायब तहसीलदार मो. रजब रेशी यांच्या संगनमताने बनावट कागदपत्रे तयार केली, महसूल नोंदींमध्ये चुकीची नोंद करून अस्तित्वात नसलेल्या सेल-डीडच्या आधारावर म्युटेशनची नोंद केली. या सर्वांची भूमिका प्रथमदर्शनी अपराध्यांप्रमाणे सिद्ध झाल्याने त्यांच्या विरोधात न्यायालयात चार्जशीट दाखल करण्यात आली आहे. आता या प्रकरणावर न्यायालय पुढील कारवाई करेल.
इकॉनॉमिक ऑफेन्सेस विंगने म्हटले आहे की सरकारी व सार्वजनिक संपत्तीला फसवणुकीपासून वाचवण्यासाठी आणि भ्रष्टाचारात सहभागी व्यक्तींविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यासाठी ते कटिबद्ध आहेत. एजन्सीने स्पष्ट केले की जनतेच्या तक्रारींवर संवेदनशीलतेने आणि काटेकोरपणे कारवाई सुरू राहील आणि प्रत्येक स्तरावर पारदर्शकता व प्रामाणिकता सुनिश्चित केली जाईल.
