हरियाणा सरकारच्या खात्यांशी संबंधित ५९० कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्यात मोठी कारवाई करत राज्याच्या हरियाणा राज्य दक्षता आणि भ्रष्टाचार विरोधी ब्युरो (ACB) ने चार जणांना अटक केली आहे. या प्रकरणात बँकेचे दोन माजी कर्मचारीही सहभागी असल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान, IDFC FIRST Bank ने दावा केला आहे की हरियाणा सरकारच्या विभागांनी मागणी केलेली ५८३ कोटी रुपयांची संपूर्ण रक्कम व्याजासह परत करण्यात आली आहे. प्रकरणाची चौकशी अद्याप सुरू आहे.
भ्रष्टाचार विरोधी ब्युरोने २४ फेब्रुवारीच्या सायंकाळी चार आरोपींना अटक केली. अटकेत घेतलेल्यांमध्ये बँकेचे दोन माजी कर्मचारी रिभव ऋषी आणि अभय सिंगला यांचा समावेश आहे. तसेच अभयची पत्नी स्वाती सिंगला आणि तिचा भाऊ अभिषेक सिंगला यांनाही अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, स्वाती आणि तिच्या भावाने ‘स्वस्तिक देश प्रोडक्ट्स’ नावाची कंपनी स्थापन केली होती. या कंपनीमार्फत कथितपणे सरकारी निधी वळवण्यात आला. या दोघांची एक भागीदारी फर्मही असल्याचे सांगितले जाते. पुढील चौकशीत आणखी धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
प्राथमिक तपासात काही शाखा कर्मचाऱ्यांनी कथितपणे बनावट धनादेश आणि खोट्या पेमेंट निर्देशांना मंजुरी दिल्याचे उघड झाले आहे. बाहेरील व्यक्तींशी संगनमत करून हा घोटाळा करण्यात आल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. यापूर्वी हरियाणा सरकारच्या खात्यांमध्ये अनियमितता आढळल्यानंतर हरियाणा भ्रष्टाचार विरोधी ब्युरोने गुन्हा नोंदवला होता. या तपासावर अधिकारी गंगाराम पुनिया देखरेख करत आहेत. मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी यांनी या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. तर विरोधी पक्षनेते भूपिंदर सिंग हुडा आणि राव नरेंद्र सिंह यांनी या प्रकरणाची सीबीआय मार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
हे ही वाचा:
झारखंडमधील अपघातग्रस्त एअर ऍम्ब्युलन्समध्ये ब्लॅक बॉक्स नव्हता! कसा होणार तपास?
…आणि ‘धुरंधर’ने असा बदला घेतला!
भारताच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रात AI ची एंट्री
शक्तीपीठ महामार्गात अपप्रचारांचे अडथळे, वास्तव काय?
प्रकरणाचा आढावा घेण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. १६ फेब्रुवारी रोजी बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बैठकीत सहभाग घेतला होता; मात्र त्यांनी अद्याप तपास समितीकडे लेखी निवेदन सादर केले नसल्याची माहिती आहे. IDFC FIRST Bank ने निवेदनात म्हटले आहे की हरियाणा सरकारच्या विभागांनी दावा केलेली ५८३ कोटी रुपयांची मूळ रक्कम आणि व्याजासह १०० टक्के परतफेड करण्यात आली आहे. अंतिम पडताळणीनंतर रकमेतील बदल संभव असल्याचेही बँकेने नमूद केले आहे. तसेच सरकार आणि कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांशी पूर्ण सहकार्य केले जात असल्याचे बँकेने स्पष्ट केले.
