पीएफआयवर पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्याचा विषय असो किंवा आता कट्टरतावादी विचारसरणीच्या लोकांना तुरुंगात डांबण्याचा विषय असो. आता कट्टरतावादी विचारसरणीच्या लोकांबाबत केंद्र सरकारने सावध भूमिका घेतली आहे,
या संदर्भात केंद्र सरकारने काही मार्गदर्शतत्वे जाहीर केली आहेत. केंद्राने सर्व राज्यांना पत्र लिहून कारागृहात कट्टरतावाद विचारसरणी पसरवणाऱ्यांना वेगळ्या खोलीत ठेवण्यात यावे, जेणेकरून इतर कोणत्याही कैद्याचा त्यांच्यावर प्रभाव पडू नये, असे म्हटले आहे. केंद्रीय मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहिले आहे. कट्टरतावादी विचारसरणी असलेल्या कैद्यांची ओळख पटवून त्यांना तुरुंगाच्या स्वतंत्र बॅरेकमध्ये ठेवण्यात यावे, असे केंद्र सरकारने पत्रात म्हटलं आहे.
केंद्रीय मंत्रालयाने राज्य कारागृह अधिकाऱ्यांना कट्टरपंथी कैद्यांसाठी विशेष सत्र आयोजित करण्यास सांगितले आहे. दिशाभूल करणाऱ्या गुन्हेगारांच्या मानसिकतेत बदल घडवून आणण्याचा उद्देश यामागे आहे. कारागृहात अंमली पदार्थांची तस्करी करताना पकडलेल्या कैद्यांना स्वतंत्र बराकीत ठेवण्याचे आवाहनही केंद्राने केले आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्यांना त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात ‘मॉडेल जेल मॅन्युअल २०१६’ चा अवलंब करण्यास सांगितले आहे, कारण अनेक राज्यांनी अद्याप त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. ज्या राज्यांनी अद्याप हे मॉडेल लागू केले नाही त्यांनी लवकरात लवकर त्याची अंमलबजावणी करावी, असे केंद्रानं पत्रात म्हटले आहे. यासोबतच नियमावलीत दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कारागृहात सुधारणा करण्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
हे ही वाचा:
तामिळनाडूमध्ये ३५६ कलम लागू करा! सोशल मीडियावर #Article 356 हा ट्रेंड
…मग शरद पवार कृषिमंत्री होते की आयपीएलचे कारभारी
महाराष्ट्रातही समान नागरी कायद्यासाठी समिती स्थापन करा!
पंतप्रधान मोदी स्वतःच्याच खिशातून करतात आपला वैद्यकीय खर्च
पत्रात केंद्र सरकारने राज्य कारागृह अधिकाऱ्यांना सर्व जिल्हास्तरीय कारागृह आणि न्यायालयांमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधा वापरण्याचे आदेश दिले आहेत. जेथे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा उपलब्ध नाही. राज्याच्या अधिकाऱ्यांनी तेथे योग्य ती व्यवस्था करावी असेही पत्रात नमूद केले आहे.
