दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणी आता ईडीनंतर केंद्रीय अन्वेषण विभाग म्हणजेच सीबीआयने बुधवार, २६ जून रोजी अटक केली. यानंतर त्यांना बुधवारी तीन दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावण्यात आली आहे. दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने केजरीवाल यांची चौकशी एजन्सीला ताब्यात देताना कोठडीच्या कालावधीत काही सवलती देण्याची त्यांची विनंती मान्य केली.
अरविंद केजरीवाल यांना कोठडीदरम्यान, त्यांचा चष्मा ठेवण्याची, डॉक्टरांनी सांगितलेली औषधे घेण्याची, घरी बनवलेले अन्न खाण्याची, भगवद्गीतेची प्रत ठेवण्याची आणि त्यांच्या पत्नी आणि नातेवाईकांना दररोज एक तास भेटण्याची परवानगी दिली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. केजरीवाल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ते रोज झोपण्यापूर्वी भगवद्गीता वाचतात. अरविंद केजरीवाल यांना २९ जून रोजी सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत न्यायालयात हजर केले जाणार आहे. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात यापूर्वीच तिहार तुरुंगात असलेल्या केजरीवाल यांना बुधवारी सीबीआयने औपचारिकपणे अटक केली.
हे ही वाचा:
चांद्रयान- ४ चंद्रावर पोहचण्यापूर्वीच रचणार इतिहास; यानाचे भाग दोन प्रक्षेपणांद्वारे कक्षेत पाठवणार
अफगाणिस्तानचा धुव्वा उडवत दक्षिण आफ्रिकेने मिळवले फायनलचे तिकीट
उद्धव ठाकरेंच्या कार्यकाळात सर्वाधिक पेपरफुटी!
प्रज्वल रेवण्णाला कोर्टाकडून आणखी एक झटका, जामीन अर्ज फेटाळला!
दरम्यान, यापूर्वी अरविंद केजरीवाल यांना २१ मार्च रोजी ईडीने अटक केल्यापासून ते तिहार तुरुंगामध्ये आहेत. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी १० मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केल्यावर ते बाहेर आले होते. त्यानंतर त्यांनी मुदत संपताच आत्मसमर्पण केले. दिल्ली मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी केजरीवाल यांना दिल्लीतील राऊज एवेन्यू न्यायालयाने शुक्रवारी जामीन मंजूर केला होता. मात्र, या निर्णयाविरोधात ईडीने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेत जामिनाला विरोध केला होता. सुनावणी सविस्तर झाली नसल्याचे म्हणणे ईडीकडून मांडण्यात आले होते. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांच्या जामिनाला स्थगिती दिली. त्यानंतर जामीन स्थगित करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अरविंद केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. मात्र, जामिनावरील स्थगिती हटवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. तसेच दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय येत नाही, तोपर्यंत जामीन देता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
