दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात तुरुंगात असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून दणका मिळाला आहे. मंगळवार, ९ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत आपचे नेते आणि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही. मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांची ईडीने केलेली अटक वैध ठरविली आहे. तसेच, उच्च न्यायालयाने अटकेला आव्हान देणारे अरविंद केजरीवाल यांचे सर्व युक्तिवाद फेटाळून लावले. त्यामुळे आता अरविंद केजरीवाल हे सर्वोच्च न्यायालयाची दारे ठोठावणार असल्याची माहिती आहे.
दिल्लीतील कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने केलेल्या अटकेविरोधात केजरीवालांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. अरविंद केजरीवालांची ही याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली असून अटक वैध असल्याची टिपण्णी केली आहे. ईडीकडे असणारे पुरावे पाहता ही अटक वैध आहे. कुणालाही विशेषाधिकार देऊ शकत नाही. तपासातील चौकशीपासून मुख्यमंत्री म्हणून कुठलीही सवलत दिली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तसेच, लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आपल्याला अटक करण्यात आली, हा अरविंद केजरीवाल यांचा युक्तिवादही न्यायालयाने फेटाळला.
हे ही वाचा:
प्रेमप्रकरणे, प्रेमविवाहाचे धोके सांगण्यासाठी केरळमध्ये दाखवला ‘द केरळ स्टोरी’
काँग्रेसची गळती कायम ; प्रवक्ते राजू वाघमारे यांचा शिवसेना प्रवेश
‘अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, होता आणि राहील’
‘अनिल मसिह यांना विचारू, असे का केले?’
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालाशी आम्ही सहमत नाही. हे प्रकरण मनी लॉड्रिगचे नसून, भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठे राजकीय षडयंत्र आहे. सर्वाधिक मतांनी जिंकणारे केजरीवाल आणि त्यांच्या राजकीय पक्षाला, तसेच दिल्ली आणि पंजाबमधील दोन सरकारांना बदनाम करण्यासाठी हे षडयंत्र आहे, असा आरोप मंत्री सौरभ भारद्वाज यांनी केला. त्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांच्या सुटकेसाठी आप आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे.
