दिल्लीच्या उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ करण्यात आली आहे. राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने सोमवारी सीबीआय प्रकरणात मनीष सिसोदिया यांच्या न्यायालयीन कोठडीत २७ एप्रिलपर्यंत आणि ईडी प्रकरणात २९ एप्रिलपर्यंत वाढ केली आहे . न्यायालयाने ईडीच्या वकिलाच्या सबमिशनचीही दखल घेतली की एजन्सी या महिन्याच्या अखेरीस आरोपपत्र (अभियोग तक्रार) दाखल करणार आहे.
मनीष सिसोदिया यांच्यासोबतच अबकारी घोटाळ्यातील आरोपी अरुण रामचंद्र पिल्लई आणि अमनदीप धल्ल यांच्या न्यायालयीन कोठडीतही वाढ करण्यात आली आहे. ईडीने नोंदवलेल्या गुन्ह्यातील अरुण पिल्लई आणि अमनदीप ढल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत रुस अव्हेन्यू कोर्टाने २९ एप्रिलपर्यंत वाढ केली आहे .यापूर्वी ३ एप्रिल रोजी न्यायालयाने सिसोदिया यांच्या न्यायालयीन कोठडीत १७ एप्रिलपर्यंत वाढ केली होती. सिसोदिया यांना २६ फेब्रुवारी रोजी सीबीआय आणि ईडीने दिल्लीतील अबकारी धोरणातील अनियमिततेशी संबंधित प्रकरणाच्या तपासात अटक केली होती. यावेळी सुमारे आठ तास चौकशी करण्यात आली होती .
हे ही वाचा:
सीरियात मशरूम पिकवणाऱ्या ३१ शेतकऱ्यांची हत्या
ठाकरे गटाची याचिका फेटाळली; पालिकेत २२७ प्रभागच
बीबीसीला अतीक अहमदबद्दल सहानुभूती, ठरवले रॉबिनहूड
सुरक्षा रक्षकाच्या डोक्यात लोखंडी रॉड मारून नाशिकच्या चांदीच्या गणपतीचे दागिने लंपास
रविवारी याच प्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची जवळपास ९ तास चौकशी करण्यात आली होती . सीबीआय चौकशीनंतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितले होते की, सीबीआयने अबकारी धोरण प्रकरणात सुमारे ५६ प्रश्न विचारले आणि आपण त्या सर्वांची उत्तरे दिली. केजरीवाल यांनी उत्पादन शुल्क धोरणाचे संपूर्ण प्रकरण खोटे आहे. आम आदमी पक्ष चुकीचा असल्याचा कोणताही पुरावा त्यांच्याकडे नाही. गलिच्छ राजकारणाचा हा परिणाम आहे. त्यांनी (सीबीआय) मला मैत्रीपूर्ण आणि सौहार्दपूर्णपणे प्रश्न विचारले. त्यांनी विचारलेल्या सर्व प्रश्नांची मी उत्तरे दिली.
