उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमध्ये बनावट आयुष्मान आरोग्य विमा कार्ड तयार करण्याचा मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. स्टेट एजन्सीज फॉर कॉम्प्रिहेन्सिव्ह हेल्थ अँड इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस (SACHIS) या संस्थेच्या अधिकाऱ्यांच्या बनावट ओळखपत्रांचा वापर करून सुमारे ३०० बनावट कार्डे जारी करण्यात आली. आयुष्मान कार्ड हे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) या केंद्र सरकारच्या प्रमुख आरोग्य योजनेंतर्गत दिले जातात. या योजनेचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना मोफत आरोग्य विमा कवच देणे आहे.
हा घोटाळा दिवाळीच्या सुट्ट्यांदरम्यान उघडकीस आला. गुन्हेगारांनी पडताळणी प्रक्रियेतील सुरक्षात्मक प्रोटोकॉल चुकवून, SACHIS अधिकाऱ्यांची बनावट आयडी कार्डे तयार केली आणि त्यांचा वापर करून प्रणालीमध्ये अनधिकृत प्रवेश मिळवला.
फसवणूक करणाऱ्यांनी उत्तर प्रदेशातील बरेली व शाहजहांपूर तसेच पंजाबमधील जालंधर येथील रहिवाशांना लक्ष केले. अधिकृत पोर्टलमध्ये हेराफेरी करून त्यांनी या शहरांतील संशयास्पद प्राप्तकर्त्यांसाठी बनावट आयुष्मान कार्ड तयार व वितरित केली.
फसवणुकीची पद्धत
गुन्हेगारांनी पुढील पद्धती वापरल्या —
- SACHIS अधिकाऱ्यांच्या खात्यांशी जोडलेले मोबाईल क्रमांक बदलले.
- हे क्रमांक आधार कार्डवरील क्रमांकाशी जुळवून अधिकृत पोर्टलवर बदलले.
- परिणामी, OTP (वन-टाइम पासवर्ड) वास्तविक अधिकाऱ्यांऐवजी फसवणूक करणाऱ्यांकडे जात होता.
- यामुळे त्यांनी बनावट आधार कार्ड तयार करून मंजुरी प्रक्रियेवर नियंत्रण मिळवले.
हे ही वाचा :
ब्रिटनमध्ये रेल्वेत अनेकांना भोसकले, २ अटकेत
लहानपणी साखरेचे सेवन कमी केल्यास मोठेपणी हृदय निरोगी राहते
फसवणूक : माजी बँक कर्मचाऱ्यास सीबीआय न्यायालयाकडून दोन वर्षांची शिक्षा
ईपीएफओ सामाजिक सुरक्षेचा व्याप वाढवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतेय
चौकशी आणि कारवाई
प्राथमिक चौकशीत सुमारे ३०० बनावट कार्ड तयार झाल्याचे उघड झाले. या प्रकरणानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने बेकायदेशीर कार्डे रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. या प्रक्रियेत ३०० हून अधिक बनावट आधार कार्डेही रद्द करण्यात आली.
दरम्यान, राज्य नोडल अधिकारी सचिन वैश्य यांनी लखनऊच्या हजरतगंज पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल केली आहे. या घोटाळ्यात SACHIS अधिकाऱ्यांची संभाव्य भूमिका बारकाईने तपासली जाईल, असेही अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
गेल्या सहा महिन्यांत आयुष्मान कार्ड जारी करण्याबाबत अतिरिक्त आढावा घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या लेखापरीक्षणाचे उद्दिष्ट फसव्या कारवायांशी संबंधित कोणत्याही अनियमितता किंवा नमुन्यांचा शोध घेणे आणि कल्याणकारी योजनेच्या परिसंस्थेतील भविष्यातील पडताळणी प्रक्रिया मजबूत करणे आहे.