केंद्रीय तपास ब्युरोच्या (सीबीआय) विशेष न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडिया, चंदूलाल बारादरी शाखेतील संगणक ऑपरेटर म्हणून कार्यरत असलेल्या वी. चलपति राव याला बँक फसवणुकीच्या जुन्या प्रकरणात दोषी ठरवले आहे. न्यायालयाने त्याला दोन वर्षांच्या कठोर कारावासाची आणि ३६ हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. हे प्रकरण १९९६ ते २००० दरम्यानचे आहे. सीबीआयने १ मे २००२ रोजी वी. चलपति राव आणि आणखी तीन जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. आरोप होता की चलपति रावने तत्कालीन शाखा व्यवस्थापक पी.पी. कृष्णा राव, पत्नी विरजा आणि कलीम पाशा यांच्यासोबत संगनमत करून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे ‘बिग बाय लोन’ या योजनेअंतर्गत सुमारे 50 लाख रुपयांचे चुकीचे कर्ज मंजूर करून घेतले आणि बँकेला नुकसान पोहोचवले.
चौकशीनंतर ३१ डिसेंबर २००४ रोजी तीन आरोपपत्रे दाखल करण्यात आली. मात्र, चलपति राव २००५ पासून फरार होता. त्यामुळे त्याच्यावरील प्रकरण वेगळे ठेवून स्वतंत्रपणे चालवण्यात आले. इतर आरोपींवरील खटले आधीच निकालात निघाले होते. सीबीआयच्या टीमने सतत प्रयत्न करून अखेर तमिळनाडूतील तिरुनेलवेली येथून फरार आरोपीला अटक केली. तो ४ ऑगस्ट २०२४ रोजी पकडला गेला, जेव्हा तो बनावट नावाने देशाबाहेर पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होता.
हेही वाचा..
बाराबंकीत धर्मपरिवर्तनानंतर दाम्पत्याची ‘घरवापसी’; मंदिरात पुन्हा हिंदू रीतीने विवाह!
भारतीय सैन्याचा ‘त्रिशूल’ आणि हाफिज सईद घाबरला; लाहोरमध्ये होणारी परिषद पुढे ढकलली
महाआघाडी सत्तेत आल्यास एकाहून अधिक उपमुख्यमंत्री असतील, ज्यात एक मुस्लिम असेल
आदिवासी वीर नायकांच्या जीवनकथा, लढायांचे आता डिजिटल दर्शन
न्यायालयाने ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी निकाल दिला. न्यायाधीशांनी सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांच्या आधारे चलपति रावला दोषी ठरवले. या निकालामुळे बँक कर्मचाऱ्यांना स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे की फसवणूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणारच. सीबीआयने सांगितले की, या प्रकरणाने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की कितीही वर्षे उलटली तरी गुन्हेगारांना शिक्षा मिळतेच. फरार आरोपींना पकडण्यासाठी आमच्याकडून कोणतीही ढिलाई केली जात नाही. वाढत्या बँक फसवणूक प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
