समितीच्या शिफारशीनंतर कुलगुरुंनी भाडयात दिली ५० टक्के सूट आणि मोफत पार्किंग
मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना संकुलातील अत्यंत महत्त्वाची जागा मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाने आठ महिन्यांच्या चित्रीकरणासाठी ५ एकर जमीन ८ महिन्याकरिता ७५ लाख रुपये भाड्यावर दिलेली आहे. ज्या समितीच्या नावावर मुंबई विद्यापीठ कायदेशीर बाबी पूर्ण करण्याचा दावा करत आहे त्या समितीच्या शिफारशीनंतर कुलगुरु यांनी भाडयात ५० टक्क्यांपर्यंत भरघोस सूट दिल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या कागदपत्रांमुळे समोर आली आहे. तसेच संपूर्ण ८ महिने पार्किग सेवा मोफत करण्यात आली आहे.
मुंबई विद्यापीठाकडे चित्रीकरणासाठी मेसर्स सिद्धेश एंटरप्राइजेसला दिलेल्या ५ एकर जागेबाबत विविध माहिती विचारली होती. मुंबई विद्यापीठाचे उपकुलसचिव अशोक घुले यांनी दिलेली कागदपत्रे ही आर्थिक व्यवहाराच्या संगनमताची साक्ष देत आहे. यापूर्वी याच जागेसाठी शासनाकडून ५० हजार भाडे प्रति दिनी मुंबई विद्यापीठाने घेतले आहे. व्यवस्थापन परिषदेच्या मान्यतेनंतर समिती गठित करण्याचे अधिकार कुलगुरु यांना प्रदान करण्यात आले. त्रिसदस्यीय समिती गठित करण्यात आली. समिती गठन करण्यापूर्वी १ ते २ लाख किंवा अधिकची रक्कम प्रतिदिनी भाडे आकारण्याबाबत प्रस्ताव होता.
त्रिसदस्यीय समितीने प्रति एकर पहिल्या महिन्याला ३ लाख आणि दुसऱ्या महिन्यापासून ४ लाख असे भाडे निश्चित करण्यात आले. व्हॅनिटी व्हॅन व जनरेटर व्हॅनसाठी प्रतिदिन ५ हजार पार्किंग शुल्क निश्चित करण्यात आले. याविरोधात मेसर्स सिद्धेश एंटरप्राइजेस तर्फे १५ नोव्हेंबर २०२१ रोजी प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
मुंबई विद्यापीठाने २ दिवसांत म्हणजे १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी मार्गदर्शन बाबत उप कुलसचिव तर्फे प्रस्ताव सादर करण्यात आला. कुलगुरु यांनी पार्किंग शुल्क न आकारण्याचे आदेश दिले तसेच पहिल्या महिन्यासाठी प्रति एकर १ लाख व दुसऱ्या महिन्यापासून २ लाख रुपये अशा बदल केला. यामुळे सरळसरळ ८० लाखांचे नुकसान भाड्यात आणि पार्किंग शुल्काचे १२ लाखांचे नुकसान झालेले दिसत आहेत. त्रिसदस्यीय समितीच्या शिफारशीनुसार मान्यता मिळाली असती तर भाडयापोटी ८० लाख रुपये अधिक असे १.५५ कोटी प्राप्त झाले असते जे सद्या ७५ लाख आहे तर पार्किगसाठी १२ लाख मिळाले असते जे सद्या शून्य आहे. तसेच मूळ प्रस्ताव मान्य झाला असता तर जवळपास ५ कोटी भाड्याने प्राप्त झाले असते.
हे ही वाचा:
महाराष्ट्रात ‘ये अंधा कानून है…’
कांडला बंदर हेरॉईन प्रकरणातील आयातदाराला अटक
राणांच्या घरात घुसू पाहणाऱ्या शिवसैनिकांना एका दिवसात जामीन
मुंबई विद्यापीठात सुरु असलेल्या बेकायदेशीर चित्रीकरण प्रकरणात ५ कोटींपेक्षा अधिक रक्कमेचे झालेले नुकसान लक्षात घेता चौकशी समिती गठित करत जबाबदारी निश्चित करत संगनमताने मुंबई विद्यापीठाचे आर्थिक नुकसान करणाऱ्या मेसर्स सिद्धेश इंटरप्रायजेस आणि मुंबई विद्यापीठाच्या संबंधित अधिकारी वर्गाकडून वसूल करत कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत अनिल गलगली यांनी राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि शिक्षण मंत्र्यांकडे मागणी केली आहे. जेव्हा भाडे कमी घेत मुंबई विद्यापीठाचे नुकसान करायचे होते तर त्रिसदस्यीय समितीचा फार्स कश्यासाठी होता? असा प्रश्न अनिल गलगली यांचा आहे.
