हिमाचल प्रदेशमध्ये सध्या अतिक्रमणांविरोधात मोहीम चालवली जात आहे. या अंतर्गत गेल्या ९० दिवसांत सुमारे ३३० हून अधिक बेकायदा मझार जमीनदोस्त करण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांच्या नेतृत्वाखाली तसेच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपच्या पाठिंब्याने ही मोहीम चालवली जात आहे. उत्तराखंडमधील बेकायदा धार्मिक स्थळांवर विशेषत: जंगलांमधील अतिक्रमणांवर लक्ष्य केंद्रित केले जात आहे. ‘देवभूमी’ म्हणून सुप्रसिद्ध असलेल्या आमच्या राज्यात कोणत्याही प्रकारचा ‘लव्ह जिहाद’ आम्ही चालवू देणार नाही. उत्तराखंडमधील सर्व प्रकारची अतिक्रमणे हटवण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली आहे,’ असे मुख्यमंत्री धामी यांनी सांगितले.
कॉर्बेट जंगलातील प्रशासनाने जंगलात खूप दूरवर असलेले नऊ मझार उद्ध्वस्त केले. त्यापैकी एक बेकायदा मझार १५० वर्षे जुना असल्याचे समजते. या जंगलात नियमित होणाऱ्या सफारींपेक्षा अन्य कारणांसाठी नागरिकांना येथे जाण्यास बंदी आहे. मात्र जंगलभागात असणाऱ्या या मझारवर जाण्यास बंदी नव्हती. सरकारने दिलेल्या निर्देशांनुसार, जंगलातील बेकायदा अतिक्रमणांवर कठोर कारवाई केली जात आहे. मझारशी संबंधित व्यक्तींना या संदर्भात एक आठवड्यापूर्वी नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. मात्र त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे हे मझार जमीनदोस्त करण्यात आले. गेल्या तीन महिन्यांत राज्यातील ३२५ मझार जमीनदोस्त करण्यात आले असून त्यातील सुमारे ९१ मझार हे जंगलभागात होते.
अतिक्रमणविरोधी मोहिमेवर लक्ष ठेवणारे आयएफएस अधिकारी पराग धकाते यांनी विभागीय जंगल अधिकाऱ्यांना अतिक्रमणमुक्त झालेल्या जागेवर फळांची रोपटी लावण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हे ही वाचा:
कर्नाटक काँग्रेसच्या मुख्यमंत्रीपदाची शर्यत पोटदुखीने सुरू
समीर वानखेडे यांनी २५ कोटी उकळण्याचा कट रचला होता!
न्हावा शेवा बंदरातून २४ कोटींच्या परदेशी सिगारेट जप्त
कर्नाटकचा मुख्यमंत्री काँग्रेस अध्यक्ष खरगे ठरवणार
उत्तराखंड सरकारने मार्च, २०२३मध्ये अशा राखीव वनांमधील अतिक्रमणांविरोधात मोहीम सुरू केली आहे. सरकारने केलेल्या सर्वेक्षणात सरकारी जमिनीवर बेकायदा १४०० धार्मिक स्थळे असल्याचे उघडकीस आले होते. या कारवाईप्रकरणी काँग्रेसने मात्र मौन धारण केले आहे. १९८० पूर्वी बांधण्यात आलेले मझार नियमित करण्याची मागणी काँग्रेस सातत्याने करत आहे. त्याचवेळी या कारवाईच्या विरोधात एकही व्यक्ती मझारबाबत मालकी हक्क दाखवण्यासाठी पुढे आलेली नाही, असा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे.
