मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यावर महाराष्ट्र सरकारने नियुक्त केलेल्या न्या. चांदीवाल आयोगाने ५ हजारांचा दंड ठोठावला आहे. त्यांचा जबाब नोंदविण्यासाठी बजावलेल्या नोटिशीला प्रतिसाद न दिल्यामुळे या आयोगाने परमबीर यांच्यावर ही दंडात्मक कारवाई केली आहे.
या आयोगाने जबाब नोंदविण्यासाठी परमबीर यांना तीनवेळा नोटीस बजावली, पण त्यांनी दोन सुनावण्यांना हजर राहण्यास असमर्थ ठरले. तर तिसऱ्या सुनावणीला त्यांचे वकील उपस्थित राहिले.
हे ही वाचा:
संजय राऊत हे शरद पवारांच्या पे रोलवर
फडणवीसांचा ई टेंडरिंगचा निर्णय ठाकरे सरकारने बदलला
मराठी माध्यमातून शिक्षण झालेल्या शिक्षकांवर फुली
अविनाश भोसलेंची ४० कोटींची संपत्ती सील
महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात परमबीर यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची या आयोगाकडून चौकशी सुरू आहे. ३० मार्चला कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल यांच्या एकसदस्यीय समितीची स्थापना महाराष्ट्र सरकारने केली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून परमबीर यांनी हे भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. ते पत्र चांगलेच गाजले होते.
परमबीर यांना हे पैसे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतील कोविड निधीत जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सध्या मुंबईचे बडतर्फ पोलिस अधिकारी सचिन वाझे यांचीही चौकशी न्या. चांदीवाल यांच्यासमोर सुरू आहे. आयोगाने समन्स बजावून वाझे यांना आयोगापुढे उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते.
