आता कारागृहातही धर्मांतरण; बीडमधील कैद्यांचा आरोप

कारागृह अधीक्षकांकडून दबाव

आता कारागृहातही धर्मांतरण; बीडमधील कैद्यांचा आरोप

बीडच्या जिल्हा कारागृहातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. कारागृहातील कैद्यांना धर्म परिवर्तन करण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. तसेच यासाठी कैद्यांचा मानसिक आणि शारीरिक छळ केला जात असल्याचा गंभीर आरोप कैद्यांच्या वकिलांनी केला आहे.

बीड जिल्हा कारागृहातील चार कैदी वकील राहुल आघाव यांच्याकडे पक्षकार म्हणून आहेत. याच कैद्यांच्या लेखी तक्रारीवरून वकील राहुल आघाव यांनी जिल्हा कारागृह अधीक्षक पेट्रस गायकवाड यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. तीन हिंदू आणि एक मुस्लिम पक्षकारावर कारागृह अधीक्षक पेट्रस गायकवाड हे धर्म परिवर्तनासाठी दबाव आणतात. तसेच तयार नसल्याचे सांगितल्यास त्यांचा मानसिक आणि शारीरिक छळ केला जातो, असा आरोप आघाव यांनी केला आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात कारागृह अधीक्षक पेट्रस गायकवाड यांच्या विरोधात याचिका दाखल करणार असल्याचंही त्यांनी सांगितले.

धर्मांतर करण्यासाठी कैद्यांना पैसे, गाडी आणि बंगल्याचे आमिष दाखविण्यात आले. तक्रारदार बीडच्या कारागृहात विविध गुन्ह्यांत बंदी आहेत. येथील अधीक्षक आपल्यावर धर्मातरासाठी दबाव आणत असल्याची तक्रार त्यांनी केली आहे. तसेच महापुरुष, संत, महंतांचे फोटो काढून त्या ठिकाणी बायबलचे वाक्य लिहिले. धर्मांतर करणे हा कायद्याने गुन्हा असतानाही शासकीय अधिकारी असलेले अधीक्षक पेट्रस गायकवाड हेच याचे उल्लंघन करीत आहेत. त्यांचे निलंबन करून कारवाई करावी, अशी मागणीही वकिलांनी केली आहे. वकिलांनी दावा केला की, पेट्रस गायकवाड यांच्या काळात संजय गायकवाड नावाचे धर्म प्रचारक वारंवार कारागृहात प्रवेश करत असतात. सीसीटीव्ही फुटेज तपासल्यास हा प्रकार उघड होईल.

हे ही वाचा..

अराट्टई ऍपमध्ये एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन लवकरच

लँड क्रूझर, डिफेंडर आणि मासेराती कारची बेकायदा आयात, ईडीची कारवाई

आयएमएफच्या माजी अर्थतज्ज्ञ म्हणतात, टॅरिफचा अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला फायदा झालेला नाही!

लोकांना ‘एनडीए’च्या विकास धोरणावर विश्वास

दरम्यान आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बीडचे कारागृह अधीक्षक पेट्रस गायकवाड यांची तक्रार केली आहे. पेट्रस गायकवाड यांनी धर्मांतर करण्याचं काम सुरू केल्याचाही आरोप पडळकर यांनी केला होता. आता थेट वकिलांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्याने पुन्हा एकदा हे प्रकरण चर्चेत आले आहे.

Exit mobile version