पश्चिम बंगाल कोळसा तस्करी प्रकरणासंदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गुरुवारी इंडियन पॉलिटिकल ॲक्शन कमिटी (आय-पॅक) या राजकीय सल्लागार कंपनीशी संबंधित अनेक ठिकाणांवर छापे टाकले. तपासाचा भाग म्हणून ईडीने आयपॅक संबंधित बंगळूरू, हैदराबाद आणि दिल्ली येथे छापेमारी केली. यापूर्वी ईडीने कोलकाता येथील कार्यालयावर छापा टाकला होता. या छाप्यावेळी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केल्याने मोठा राजकीय गदारोळ झाला होता.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आय-पॅकशी संबंधित अनेक ठिकाणी एकाच वेळी शोधमोहीम राबवली जात आहे. या कारवाईदरम्यान आय-पॅकच्या संचालकांपैकी एक असलेल्या ऋषी राज सिंग यांचे बंगळूरमधील निवासस्थानही ईडीच्या निगराणीखाली आले. हे शोध केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या कोळसा तस्करी प्रकरणातील सुरू असलेल्या कारवाईचा एक भाग आहेत, ज्याअंतर्गत गेल्या काही वर्षांत अनेक वेळा छापे टाकण्यात आले असून अटकसत्रही झाले आहे.
आगामी बंगाल विधानसभा निवडणुकीसाठी ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसची रणनीती आखण्यात आय-पॅकचा जवळचा सहभाग राहिला आहे. जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीला, अंमलबारी संचालनालयाने कथित कोट्यवधी रुपयांच्या कोळसा घोटाळ्याशी संबंधित त्याच मनी लाँड्रिंग चौकशीचा भाग म्हणून आय-पॅकच्या कोलकाता कार्यालयात आणि त्याचे दुसरे संचालक प्रतीक जैन यांच्या निवासस्थानी छापे टाकले होते.
शोधमोहीम सुरू असतानाच ममता बॅनर्जी आणि तृणमूलच्या अनेक नेत्यांनी आय-पॅकच्या सॉल्ट लेक कार्यालयात घुसून मोठा राजकीय तणाव निर्माण केला होता. बॅनर्जी यांनी घटनास्थळावरून कागदपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसह महत्त्वाचे पुरावे काढून नेल्याचा दावा ईडीने केला होता. मात्र, बॅनर्जी यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आणि केंद्रीय यंत्रणेने आपल्या अधिकार क्षेत्राची मर्यादा ओलांडल्याचा आरोप केला.
हे ही वाचा:
हनुमान जन्मोत्सवानिमित्त ‘रामायण’चा टीझर रिलीज
“प. बंगालच्या मालदामधील घटना म्हणजे न्यायालयाच्या अधिकाराला दिलेले आव्हान”
“ऑपरेशन सिंदूरवेळी, भारत समुद्रातून पाकिस्तानवर हल्ला करण्याच्या काही मिनिटांवर होता”
२०२५-२६ आर्थिक वर्षात भारताची संरक्षण निर्यात ३८,४२४ कोटींवर
राज्य सरकारच्या कथित हस्तक्षेपाच्या पार्श्वभूमीवर एका तटस्थ केंद्रीय संस्थेची आवश्यकता आहे, असा युक्तिवाद करत ईडीने नंतर उच्च न्यायालयात आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली व केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (CBI) स्वतंत्र चौकशीचे निर्देश देण्याची मागणी केली. केंद्रीय तपास यंत्रणेने असा दावा केला आहे की, गुन्ह्यातून मिळालेले जवळपास १० कोटी रुपये हवाला मार्गाने आय-पॅककडे वळवण्यात आले, तसेच २०२२ च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीतील भूमिकेसाठी या कंपनीला तृणमूल काँग्रेसकडून पैसे मिळाले होते.
