मुंबईत मुलांना ओलीस धरल्याच्या प्रकरणात पोलिसांच्या गोळीबारात आरोपी रोहित आर्यचा मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणात एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, रोहित आर्यने मुलांना ओलीस धरले कारण सरकारी प्रकल्पात त्याची संकल्पना वापरल्यानंतर त्याला सरकारकडून पैसे मिळाले नाहीत. अडकलेले त्याचे पैसे परत मिळाले नव्हते. या कारणामुळे तो प्रचंड त्रस्त झाला होता आणि त्याच संतापातून त्याने हे अपहरण घडवले.
रोहितने केलेले आरोप
सूत्रांच्या माहितीनुसार, रोहित आर्यला माजी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या कार्यकाळात त्याच्या प्रकल्पाचे पैसे मिळाले नव्हते. त्याने ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ या अभियानांतर्गत राबविण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या ‘पीएलसी स्वच्छता मॉनिटर प्रकल्पा’साठी महाराष्ट्र सरकारच्या शिक्षण विभागाने देयक न दिल्याचा आरोप केला होता. रोहित आर्य हा पुण्यातील एक सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून ओळखला जातो.
हे ही वाचा :
खोकला किंवा दम्यावर काय आहे रामबाण ?
कोलकाता नाईट रायडर्सचा नवा कमांडर!
जो विदेश पळून जातो, त्याला छठ पूजेचं ज्ञान काय?
रोहित आर्यचे उपोषण
२०१३ मध्ये आर्यने ‘लेट्स चेंज’ या मोहिमेद्वारे या प्रकल्पाची कल्पना मांडली होती, ज्याचा उद्देश शालेय मुलांना स्वच्छतेचे दूत बनवणे हा होता. माजी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या सूचनेनुसार, आर्यने २०२२ मध्ये स्वतःच्या खर्चाने महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये हा प्रकल्प सुरू केला होता. आर्यचा आरोप होता की, या प्रकल्पासाठी शिक्षण विभागाने २ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता, पण जानेवारी २०२४ पासून वरिष्ठ अधिकारी फक्त आश्वासने देत होते आणि प्रत्यक्षात त्याला पैसे दिले गेले नव्हते. पैसे न मिळाल्याने आणि प्रकल्पातून बाहेर काढल्यामुळे त्रस्त होऊन आर्यने जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात उपोषण केले होते.
अजूनही अडकलेत पैसे
आर्यने असा आरोप केला होता की, माजी मंत्री दीपक केसरकर (शिवसेना–शिंदे गट) यांच्या आश्वासनावर उपोषण मागे घेतल्यानंतरही पैसे मिळाले नाहीत. त्याने केसरकर यांच्या सरकारी निवासस्थानाबाहेर उपोषण सुरू केले होते. त्या काळात, आर्याच्या म्हणण्यानुसार, केसरकर यांनी त्याला वैयक्तिक मदत म्हणून ७ लाख आणि ८ लाखांचे दोन धनादेश दिले आणि उर्वरित रक्कम नंतर देण्याचे आश्वासन दिले, पण ते पूर्ण झाले नाही. आर्यने असा दावाही केला होता की, या अभियानात सर्वात स्वच्छ शाळांना जाणूनबुजून कमी गुण देण्यात आले आणि राजकीय नेत्यांच्या शाळांना विजेते म्हणून निवडण्यात आले.