श्रीकांत पटवर्धन
कल्याणीनगर येथील हिट अँड रन केसमधील आरोपी वेदांत अग्रवाल हा अठरा पेक्षा कमी वयाचा असल्याने त्याला Juvenile Justice कायद्यानुसार अत्यंत सौम्य शिक्षा (?) देऊन प्रकरण मिटवून टाकण्याचे प्रयत्न झाल्याचे / होत असल्याचे दिसत आहे. वास्तविक, दिल्लीतील कुप्रसिद्ध निर्भया सामुहिक बलात्कार खटल्यानंतर खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने काही विशिष्ट परिस्थितीत, जिथे आरोपीने `निर्घृण` अपराध केलेला दिसत असेल, त्या बाबतीत जरी त्याचे वय अठरापेक्षा कमी असल्याने तो बाल-गुन्हेगार ठरून, बाल गुन्हेगारी कायद्याच्या कक्षेत येत असेल, तरीही त्याला त्या विशिष्ट गुन्ह्याच्या बाबतीत सामान्य (प्रौढ) गुन्हेगाराप्रमाणे समजून खटला चालवावा, अशी सूचना केली. या सूचनेनुसार पुढे सुधारित “बाल गुन्हेगारी कायदा २०१५” अस्तित्वात आला आहे.
हे ही वाचा:
“वैयक्तिक फोटो लीक करून खच्चीकरण करण्याचं काम आप नेत्यांना दिलंय”
गणेश पालकर क्रिकेट क्लबला विजेतेपद
पुण्यातल्या घटनेनंतर संताप येणार नाही तर काय?
काश्मीरमध्ये ३७० कलम पुन्हा बहाल करण्यास नकार
याबाबतीत काही महत्वाचे मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतात. ते असे :
बालगुन्हेगारी कायद्याच्या सेक्शन 15(1) नुसार एखाद्या विशिष्ट गुन्हेगाराला बाल गुन्हेगारी कायद्याचे संरक्षण नाकारले जावे, की नाही, हे ठरवण्यासाठी दोन मुख्य अटी आहेत; पहिले म्हणजे त्याचे वय किमान १६ वर्षाचे असावे व दुसरे म्हणजे त्याने केलेला गुन्हा निर्घृण स्वरूपाचा असावा.
बाल गुन्हेगारी कायदा, ढोबळमानाने गुन्ह्यांचे तीन भागात वर्गीकरण करतो; निर्घृण, गंभीर आणि किरकोळ. यामधील केवळ निर्घृण गुन्हे करणाऱ्या बाल गुन्हेगारालाच बाल गुन्हेगारी कायद्याचे संरक्षण नाकारून त्याच कायद्याच्या सेक्शन 18(3) नुसार प्रौढ गुन्हेगार म्हणून खटला चालवला जाऊ शकतो. निर्घृण गुन्हे कोणते ? तेही बाल गुन्हेगारी कायद्याच्या सेक्शन 2(33) नुसार निर्धारित केले आहे. त्यानुसार, भारतीय दंड संहितेच्या आधारे ज्या गुन्ह्यांना किमान सात वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते, ते गुन्हे निर्घृण मानले जातात. ह्यामध्ये अर्थातच, खून, बलात्कार यासारखे गुन्हे येतात. (यामध्ये दारू पिऊन, बेदरकारपणे आर टी ओ मध्ये नोंदणी न केलेली गाडी चालवून अपघात करणे – बसू शकेल की नाही, ते बघावे लागेल.)
आता खरी मेख पुढेच आहे. जेव्हा एखादा गुन्हा हा निर्घृण आहे, किंवा नाही, याबाबत संभ्रम असेल, किंवा ते काटेकोरपणे ठरवता येत नसेल, तेव्हा त्याचा निष्कर्ष संबंधित बाल (?)गुन्हेगाराला अनुकूल असा लावला जाईल. (!) (कायदा गाढव असतो, म्हणतात, तो असा.) नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने एका अशा खटल्यात (शिल्पा मित्तल वि. दिल्ली सरकार) असा निकाल दिला आहे, की ज्या गुन्ह्याला सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असेल, तो निर्घृण मानता येणार नाही. शिवाय, ज्या गुन्ह्यांमध्ये कमाल शिक्षा सात वर्षे वा अधिक, मात्र किमान शिक्षा निर्धारित नाही, असे गुन्हे केवळ गंभीर गुन्हेच मानले जातात, निर्घृण नव्हेत.
थोडक्यात हा असा सगळा कायदेशीर घोळ आहे. संसदेला हे सर्व कच्चे दुवे तपासून, विचारात घेऊन, नवीन कायदा आणावा लागेल, की ज्याच्या आधारे १६ ते १८ वयाचे तथाकथित बाल गुन्हेगार बाल गुन्हेगारी कायद्याच्या कक्षेतून बाहेर काढले जाऊन, त्यांना प्रौढ गुन्हेगारांप्रमाणे कठोर शिक्षा दिली जाऊ शकेल.
पुण्याच्या कल्याणीनगर अपघाताच्या बाबतीत, पोलीस बाल गुन्हेगारी न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सत्र न्यायालयाकडे अपील करणार आहेत. मात्र संबंधित कायद्यांमध्ये वरीलप्रमाणे बराच घोळ असल्याने वेदांतला कठोर शिक्षा होणे आणि अपघातात प्राण गमावलेल्यांना न्याय मिळणे अशक्य नसले, तरी कठीण वाटते. गुन्हेगारांना शिक्षा आणि पीडितांना न्याय मिळावा यासाठी सरकारला खंबीरपणे पोलिसांच्या पाठीशी उभे राहावे लागेल.
श्रीकांत पटवर्धन
