राष्ट्रीय तपास संस्थेने (NIA) मोठी कारवाई करत एक मोठा कट उधळून लावला आहे. या प्रकरणात सहा युक्रेनियन आणि एका अमेरिकन नागरिकाला अटक करण्यात आली आहे. १६ मार्च रोजी पटियाला हाउस न्यायालयातील विशेष एनआयए न्यायालयाने आरोपींना २७ मार्चपर्यंत एजन्सीच्या कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा यांनी सांगितले की, “पुरावे गोळा करणे, गुन्हेगारी कटाचा तपास करणे, सहआरोपींची ओळख पटवणे आणि आरोपींच्या मोबाईल डेटाचे विश्लेषण करणे या सर्व बाबी लक्षात घेता आरोपींना पोलीस कोठडीत ठेवणे आवश्यक आहे.”
एनआयएने दिलेल्या माहितीनुसार, सर्व आरोपी वैध व्हिसावर भारतात आले होते, परंतु आवश्यक परवानगी न घेता ते मिझोराममध्ये पोहोचले आणि तेथून म्यानमारमध्ये त्यांनी प्रवेश केला. तपासात असे उघड झाले आहे की हे परदेशी नागरिक म्यानमारमध्ये सक्रिय असलेल्या जातीय सशस्त्र गटांच्या संपर्कात आले आणि त्यांना प्रशिक्षण देऊ लागले.
एजन्सीने असा दावा केला आहे की आरोपी युरोपमधून मोठ्या प्रमाणात ड्रोन भारतात आणले होते, जे कथितरित्या उग्रवादी कारवायांसाठी वापरण्याचा उद्देश होता. एनआयएच्या मते या गटांचे भारतामध्ये सक्रिय असलेल्या काही बंडखोर संघटनांशीही संबंध आहेत. आरोपींविरुद्ध गैरकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा – UAPA च्या कलम १८ अंतर्गत गुन्हेगारी कट आणि दहशतवादी कारवायांची योजना केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एजन्सी आता आरोपींच्या मोबाईल डेटा आणि सोशल मीडिया खात्यांची तपासणी करत आहे, जेणेकरून त्यांच्या इतर सहकाऱ्यांचा आणि परदेशी हँडलर्सचा माग काढता येईल.
हे ही वाचा:
काबूलमधील रुग्णालयावर पाकिस्तानचा हल्ला म्हणजे “अमानुष हत्याकांड”!
‘धुरंधर: द रिव्हेंज’ रिलीजपूर्वीच सुपरहिट! ३७५ कोटींची कमाई
आता फिनलंड पण म्हणतोय, मोदीच करू शकतील!
पाक खेळाडूला खरेदी करणाऱ्या सनरायझर्सला गावस्करांनी झोडपले
मिझोरामचे मुख्यमंत्री लालदुहोमा यांनी २०२५ मध्ये विधानसभेत सांगितले होते की, मोठ्या संख्येने परदेशी नागरिक मिझोराममार्गे म्यानमारमध्ये प्रवेश करत आहेत आणि तेथे उग्रवाद्यांना प्रशिक्षण देत आहेत. त्यांनी असेही सांगितले होते की जून ते डिसेंबर २०२४ दरम्यान २००० हून अधिक परदेशी नागरिक आयझॉलमध्ये आले, परंतु ते सार्वजनिकपणे फारसे दिसून आले नाहीत, त्यामुळे संशय अधिक वाढला. या संपूर्ण प्रकरणामुळे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेबाबत चिंता वाढली आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वीच नागालँड, मणिपूर आणि मिझोराममध्ये ‘प्रोटेक्टेड एरिया रेजीम’ (PAR) पुन्हा लागू केला आहे, जेणेकरून परदेशी नागरिकांच्या हालचालींवर कडक नियंत्रण ठेवता येईल.
