अटक झाल्यानंतर आरोपी आजारी पडतो आणि त्याला हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले जाते आणि उपचारादरम्यान पोलिस कोठडीची वेळ निघून जाते, त्यामुळे पोलिसांना त्याच्याकडे चौकशी करण्याची संधीच उरत नाही, हे आजकाल सामान्य झाले आहे. अनेक प्रकरणात हा प्रकार बघायला मिळतो. पण आता असे होणार नाही. रुग्णालयात घालवलेला वेळ पोलीस कोठडीत गणला जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
उपचारात वाया गेलेल्या वेळेची भरपाई करण्यासाठी पोलिस आरोपींची चौकशी करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ घेऊ शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले. न्यायमूर्ती एमआर शहा आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, कोणताही आरोपी तपास किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेत छेडछाड करू शकत नाही. कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार, पश्चिम बंगालमधील कोळसा घोटाळ्यातील संशयिताची चौकशी करण्यासाठी सीबीआयने सात दिवसांची कोठडी दिली आहे, परंतु त्याला रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर आणि अंतरिम जामीन मिळाल्यानंतर ती त्याची केवळ अडीच दिवस चौकशी करू शकली.
विकास मिश्रा यांच्या रुग्णालयात दाखल झाल्यामुळे विशेष न्यायाधीशांनी दिलेल्या पोलिस कोठडीचा सीबीआय उपयोग करू शकली नाही. त्यामुळे उर्वरित सात दिवसांच्या कालावधीसाठी आरोपीची पोलिस कोठडी सीबीआयला देण्यात यावी, असा युक्तिवाद अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी केला.
हे ही वाचा:
उद्धव ठाकरे बांधावर कधी जाणार? विरोधक घरी बसून असल्याबद्दल टीका
रिक्षा चालविण्यासाठी वापरला स्वयंपाकाचा गॅस
महाराष्ट्रात वाघांची संख्या पोहोचली चारशेच्या आसपास
सावरकर जयंती आता स्वातंत्र्यवीर गौरव दिन!
कोणत्याही आरोपीला तपास किंवा न्यायालयाच्या प्रक्रियेशी छेडछाड करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. कोणत्याही आरोपीला त्याच्या वर्तनाने न्यायालयीन प्रक्रियेत अडथळा आणण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
खंडपीठाने पुढे स्पष्ट केले की, कोठडीत चौकशी/तपासाचा अधिकार हा देखील तपास यंत्रणेचा सत्यता पडताळून पाहण्याचा एक अतिशय महत्त्वाचा अधिकार आहे, जो आरोपीने जाणीवपूर्वक आणि यशस्वीपणे हाणून पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे यावर वाद होऊ शकत नाही. त्यामुळे उरलेल्या सात दिवसांच्या पोलिस कोठडीत सीबीआयला पोलिसांची चौकशी करू न aदेता न्यायालयीन प्रक्रिया मोडीत काढण्यात यशस्वी झालेल्या आरोपीला प्रीमियम भरावा लागेल असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
