पोलिस अधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्या करताना त्यांची बाजू ऐकून का घेतली नाही, असा सवाल उपस्थित करत महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) मुंबई पोलिस आयुक्तांना आपली बाजू स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
१७ मे रोजी मुंबईतील १९ पोलिस निरीक्षकांच्या तडकाफडकी बदल्या करण्यात आल्या होत्या. त्याविरोधात अधिकाऱ्यांमध्ये रोष होता. याविरोधात कांदिवली समतानगर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक अनिल पाटील यांनी मॅटमध्ये याचिका दाखल केली होती. ऍड. प्रशांत नागरगोजे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली. उशीर झाला असला तरी पोलिस प्रशासनाने आता या प्रकरणी अनिल पाटील व इतर अधिकाऱ्यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी समन्स जारी केले आहे.
हे बदलीचे आदेश राजकीय दबावाखाली देण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आणि हे बदलीचे आदेश रद्द करावेत अशी मागणीही करण्यात आली होती.
हे ही वाचा:
नंबर ३ साठी सुदर्शन योग्य पर्याय
टिकलं तर लाडकं नाहीतर कच्चं मडकं |
थायलंड: बॉम्बची धमकी मिळाल्यानंतर एअर इंडियाच्या विमानाचे इमर्जन्सी लँडिंग!
कमालची कीवी! आरोग्याची खास काळजी घेणारा फळ
सध्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकांची चर्चा सुरू आहे. या निवडणुका कधीही जाहीर होऊ शकत असल्यामुळे आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांची वर्णी लावण्यासाठी तर या बदल्यांचा घाट घालण्यात आला नाही ना, असा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
यासंदर्भात मॅटचे सदस्य देबाशीष चक्रवर्ती यांच्यासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. त्यावेळी या बदल्या नियमांच्या अधीन राहून करण्यात आल्या नसल्याचा प्रथमदर्शनी स्पष्ट होत असल्याचे मॅटने म्हटले आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांची बदली होण्यापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यांना विचारणे आवश्यक होते. त्यामुळे पोलिस प्रशासनाने या बदल्या करताना नियमांचे पालन केले आहे का, अशी विचारणा मॅटने केली आहे.
आता या प्रकरणाची सुनावणी १७ जूनपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
