लखनऊस्थित सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी एका मोठ्या घोटाळ्याच्या प्रकरणात अहम निर्णय घेतला आणि दोन आरोपींना १० वर्षांची कठोर कारावास आणि एकूण ५५,००० रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. हे प्रकरण संपूरक ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) मध्ये एक कोटी रुपयेांहून अधिक फसवणुकीशी संबंधित होते. शिक्षा पावलेल्या आरोपींमध्ये तत्कालीन ग्राम प्रधान सत्य नारायण प्रसाद पटेल आणि त्या वेळीच्या कोटेदार शाहनवाज आलम यांचा समावेश आहे. न्यायालयाने मानले की दोघांनी सरकारी खजिन्यात मोठे आर्थिक नुकसान केले आणि चुकीच्या मार्गाने लाभ मिळवला.
सीबीआयने हे प्रकरण ३१ ऑक्टोबर २००८ रोजी नोंदवले होते. हा केस पोलिस स्टेशन नरही, जिल्हा बलिया येथील क्राईम क्रमांक ३४/२००६ या प्रकरणाला हाताळल्यानंतर सुरु झाला. तपासात समोर आले की एकूण १७२ आरोपींवर सरकारी खजिन्यात ६५ लाख रुपये रोख आणि ४५.२६ लाख रुपये मूल्याच्या अन्नधान्याचे नुकसान केल्याचा आरोप होता. आरोपींनी बनावट दस्तऐवज तयार करून फसवणूक आणि जाळसाजीच्या माध्यमातून स्वतःला अनुचित लाभ मिळवला होता. दीर्घ तपासानंतर सीबीआयने १० नोव्हेंबर २०१० रोजी तीन व्यक्तींविरुद्ध चार्जशीट दाखल केली. यात जिल्हा ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए), बलिया येथील तत्कालीन मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी सत्येंद्र सिंह गंगवार, माजी ग्राम प्रधान सत्य नारायण प्रसाद पटेल आणि कोटेदार शाहनवाज आलम यांचा समावेश होता.
हेही वाचा..
“काँग्रेसला ओपन-हार्ट सर्जरी आणि संघटनात्मक नूतनीकरणाची गरज!”
इंडिगोला ५८.७५ कोटी रुपयांची कर नोटीस
काँग्रेसच्या सलग तिसऱ्या बैठकीला शशी थरूर अनुपस्थित; कारण काय?
एनडीए बैठकीत पंतप्रधान मोदींनी भरला जोश
प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने पटेल आणि आलम यांना दोषी ठरवत कठोर शिक्षा सुनावली. तर, पुराव्यांच्या अभावामुळे न्यायालयाने सत्येंद्र सिंह गंगवार यांना सर्व आरोपांपासून बरी केले. हा निर्णय ग्रामीण विकास योजनांमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. सीबीआयचे म्हणणे आहे की, सरकारी योजना योग्य लोकांपर्यंत पोहोचू शकतील यासाठी अशा प्रकारच्या भ्रष्टाचाराशी संबंधित प्रकरणांवर कठोर कारवाई सुरू ठेवली जाईल.
