कोलकाता उच्च न्यायालयाने मंगळवारी निर्णय देऊनही तृणमूल काँग्रेसचा निलंबित नेता शेख शाहजहान याचा ताबा सीबीआयकडे देण्यास पश्चिम बंगाल सरकारने नकार दिला आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात प. बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
५ जानेवारी रोजी ईडीच्या पथकावरील अधिकाऱ्यांवरील हल्ल्यांप्रकरणी सीबीआयचे पथक शाहजहान याला ताब्यात घेण्यासाठी पश्चिम बंगाल पोलिस मुख्यालय असणाऱ्या भबानी भवन येथे पोहोचले होते. मात्र त्यांना रिकाम्या हाताने परतावे लागले.
५ जानेवारी रोजी संदेशखाली येथे ईडीच्या अधिकाऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्यांप्रकरणी कोलकाता उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. तेव्हा पश्चिम बंगाल सरकारने शेख शाहजहान याला सीबीआयकडे सुपूर्द करावे, असे निर्देश खंडपीठाने दिले होते. शाहजहान हा तब्बल ५० दिवस फरार होता, असे नमूद करून राज्य पोलिसांनी संपूर्ण परिस्थिती गंभीरपणे हाताळली नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. मात्र या प्रकरणाचा तपास राज्याच्या पोलिसांकडून सीबीआयला देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला पश्चिम बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
हे ही वाचा :
२०२३ च्या तुलनेत पंतप्रधान मोदींच्या अप्रूवल रेटिंगमध्ये १० टक्क्यांनी वाढ
‘मेटा’ ठप्प झाल्यामुळे कंपनीला १०० मिलियन डॉलर्सचं नुकसान
नक्षलवाद्यांशी संबंध प्रकरणात जी एन साईबाबा निर्दोष
बलात्कार पीडित स्पॅनिश महिलेच्या पतीला १० लाखांची भरपाई
कोट्यवधींच्या अन्नधान्य वितरण घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी ईडीचे पथक ५ जानेवारी रोजी संदेशखाली येथील शेख शाहजहान याच्या घरावर छापा टाकण्यासाठी गेले होते. तेव्हा ईडीच्या पथकावर झालेल्या हल्ल्यात अनेक अधिकारी जखमी झाले होते. तिथपासून शेख फरार होता. तब्बल ५५ दिवसांनंतर २९ फेब्रुवारी रोजी शेख याला अटक करण्यात पोलिसांना यश आले. शेख आणि त्याच्या साथीदारांवर महिलांवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आणि त्यांची जमीन बळकावल्याचा आरोप आहे.
