दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या श्रीकृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह जमीन वादात एका महत्त्वपूर्ण घडामोडीत, अलाहाबाद उच्च न्यायालय शुक्रवारी दुपारी २:०० वाजता सुनावणी पुन्हा सुरू करणार आहे.
न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील एक न्यायाधीशांचे खंडपीठ या खटल्याची अध्यक्षता करत आहे. गेल्या काही वर्षांत, विशेषतः ऑक्टोबर २०२३ पासून, जेव्हा न्यायालयाने सविस्तर सुनावणी सुरू केली तेव्हापासून, या खटल्यात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत.
या प्रकरणातील एक महत्त्वाचा अपडेट म्हणजे उच्च न्यायालयाने सिव्हिल प्रोसिजर कोड (सीपीसी) च्या ऑर्डर १ नियम ८ अंतर्गत केस क्रमांक १७ ला प्रातिनिधिक खटला म्हणून स्वीकारणे. या तरतुदीमुळे एक किंवा अधिक व्यक्तींना सामायिक हितसंबंध असलेल्या मोठ्या गटाच्या वतीने खटला दाखल करण्याची परवानगी मिळते.
हा दर्जा देऊन, न्यायालयाने खटला क्रमांक १७ ला प्रभावीपणे प्राधान्य दिले आहे, म्हणजेच आता त्याची सुनावणी प्रथम होईल आणि हा निर्णय संबंधित याचिकांसाठी मार्गदर्शक निकाल म्हणून काम करू शकतो.
तथापि, हा निर्णय सर्व याचिकाकर्त्यांना, विशेषतः मंदिराच्या बाजूचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांना, पसंत पडला नाही, ज्यांनी त्यांच्या वैयक्तिक युक्तिवादांना योग्य लक्ष दिले जाणार नाही अशी भीती व्यक्त केली आहे.
हा खटला मथुरा येथील जमिनीच्या मालकी आणि वापराभोवती फिरतो, जिथे भाविकांचा दावा आहे की भगवान श्रीकृष्णाचे जन्मस्थान कटरा केशव देव मंदिराशेजारी असलेल्या शाही ईदगाह मशिदीखाली आहे.
हिंदू पक्षांचा दावा आहे की शाही ईदगाह मशिदी भगवान श्रीकृष्णाच्या मूळ जन्मस्थळाच्या वर बांधण्यात आली होती. मुस्लिम पक्ष या दाव्याला ठामपणे विरोध करतो.
गेल्या काही वर्षांत, मंदिराच्या जीर्णोद्धार आणि पुनर्बांधणीसाठी तसेच वादग्रस्त जागेवर मशिदीच्या सतत वापरावर कायमस्वरूपी मनाई करण्याची मागणी करणाऱ्या एकूण १८ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
उच्च न्यायालय आता या प्रकरणातील मुद्दे तयार करून एक मोठे प्रक्रियात्मक पाऊल उचलेल अशी अपेक्षा आहे, जे खटला सुरू होण्यापूर्वीचे एक आवश्यक पाऊल आहे.
कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की न्यायालय अयोध्या रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद प्रकरणाप्रमाणेच एक दृष्टिकोन अवलंबत असल्याचे दिसून येते, ते कनिष्ठ न्यायालयात परत पाठवण्याऐवजी थेट, केस-केंद्रित सुनावणीचा पर्याय निवडत आहे.
